कंपन्यांच्या उत्तम प्रशासनासाठी ‘सीए व सीएस’नी संवेदनशील असावे

वित्तीय क्षेत्रात कंपन्यांच्या उत्तम प्रशासनासाठी चार्टर्ड अकाऊन्टंट (सीए) आणि कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) या व्यावसायिकांनी ....

नागपूर : वित्तीय क्षेत्रात कंपन्यांच्या उत्तम प्रशासनासाठी चार्टर्ड अकाऊन्टंट (सीए) आणि कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) या व्यावसायिकांनी अधिक संवेदनशील राहण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन लोकमत वृत्तपत्र समूहाच्या एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन खासदार विजय दर्डा यांनी रविवारी येथे केले.
इन्स्टिट्यूट आॅफ कंपनी सेक्रेटरिज आॅफ इंडियाच्या (आयसीएसआय) नागपूर शाखेतर्फे ‘सचिवी लेखा परीक्षा’ (सेक्रेटरियल आॅडिट) या विषयावर आयोजित परिसंवादाच्या उद्घाटनप्रसंगी प्रमुख अतिथी म्हणून दर्डा बोलत होते. मंचावर आयसीएसआयचे अध्यक्ष अतुल मेहता, केंद्रीय समितीचे सदस्य आशिष गर्ग, नागपूर शाखेचे अध्यक्ष मनीष राजवैद्य आणि सचिव तुषार पहाडे होते.
दर्डा म्हणाले, वित्तीय क्षेत्राच्या सुधारणेसाठी केवळ कायदे करून किंवा अनुशासन समिती करून चालणार नाही, तर सीए आणि सीएस यांना व्यावसायिक आणि समाजाप्रति संवेदनशील व्हावे लागेल. देशात एकीकडे ३४ लोकांना निवारा नाही तर दुसरीकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एनपीए २.२४ कोटींवर गेला आहे. हा तर लोकांच्या पैशाचा दुरुपयोग आहे. याकडे सीए आणि सीएसने अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. तसेच कॉर्पोरेट घोटाळ्यावर जास्त दक्ष राहावे लागेल, नाही तर सत्यम कॉम्प्युटर आणि गोल्डमन सॅचेस यासारखे घोटाळे होतच राहतील, असा इशारा दर्डा यांनी दिला.
दर्डा म्हणाले, उत्तम प्रशासन कायद्याच्या चौकटीत न राहता तो सवयीचा भाग बनावा. कॉर्पोरेट जगतात समभागधारकांचा विश्वास हा महत्त्वाचा असतो. तो कायम ठेवण्याची मोठी जबाबदारी सीए आणि सीएसची आहे. दर्डा यांनी माजी राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांचे उदाहरण दिले. कायद्याबाबतची माहिती जाणून घेण्यासाठी कलाम खासदारांचे वर्ग घ्यायचे. त्याचा उपयोग आम्हाला जीवनात होत असल्यावर दर्डा यांनी भर दिला.
प्रारंभी अतुल मेहता म्हणाले, पहिल्यांदा कंपनी कायदा-२०१३ मध्ये मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना सचिवीय लेखा परीक्षा बंधनकारक केली आहे. त्यांनी स्वतंत्र संचालकांचे अधिकार आणि कंपनीच्या बोर्डावर महिला संचालकांची नियुक्ती बंधनकारक असल्याचे मेहता यांनी स्पष्ट केले. भारतात कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी असलेल्या कठोर नियंत्रण नियमामुळे उत्तम प्रशासन दिसून येते. त्यामुळे एका रात्रीतून गायब होणाऱ्या कंपन्यांवर नियंत्रण आणि गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण करणे शक्य आहे.
आशिष गर्ग म्हणाले, कंपनी कायदा-२०१३ मध्ये कंपनी सेक्रेटरीवर मोठी जबाबदारी टाकली आहे. सर्व कंपन्यांसाठी कायदेशीर लेखा परीक्षाप्रमाणेच सध्या सचिवीय लेखा परीक्षा बंधनकारक केली आहे.
नागपूर शाखेचे अध्यक्ष मनीष राजवैद्य यांनी स्वागतपर भाषण दिले. यावेळी वरिष्ठ सीएस आणि सीए ओ.पी. बागडिया यांचा मेहता यांच्या हस्ते शाल आणि श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला. उद्घाटनप्रसंगी आयसीएसआयचे संचालक (अनुशासन) अशोक दीक्षित, रायपूर शाखेचे अध्यक्ष वाय.सी. राव, नागपूर शाखेचे माजी अध्यक्ष मुकेश पारख आणि या क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते. तुषार पहाडे यांनी आभार मानले. उद्घाटनानंतर समूह चर्चेसह चार तांत्रिक आणि प्रश्नोत्तर सत्र पार पडले. (प्रतिनिधी)