सुनील केदार यांना घेरण्याची रणनीती; मतदारसंघात पोटनिवडणूक होणार? चर्चांना उधाण

सुनील केदार हे राजकीयदृष्ट्या अडचणीत आले असताना त्यांना ताकदीने घेरण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जाण्याची शक्यता आहे.

Congress Sunil Kedar ( Marathi News )  : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील बहुचर्चित १५० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा प्रकरणात २२ डिसेंबर रोजी अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाने काँग्रेस नेते आणि आमदार सुनील केदार यांना भादंविच्या विविध कलमांन्वये दोषी ठरवून पाच वर्षे सश्रम कारावास व एकूण १२ लाख ५० हजार रुपये दंड, अशी शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने शिक्षा सुनावताच सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे रिक्त झालेल्या सावनेर मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेण्यासाठी हालचाली सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे.

सुनील केदार हे काँग्रेसचे विदर्भातील अत्यंत प्रभावशाली नेते मानले जातात. केदार यांच्या नेतृत्वाखालीच काँग्रेसला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत नागपूर जिल्ह्यात चांगलं यश मिळालं होतं. मात्र आता बँक घोटाळ्यात न्यायालयाने दोषी ठरवत शिक्षा सुनावल्याने सुनील केदार हे राजकीयदृष्ट्या अडचणीत आले आहेत. अशा काळात त्यांना ताकदीने घेरण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जाण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सावनेर मतदारसंघात लवकरात लवकर पोटनिवडणूक व्हावी, यासाठी भाजपच्या गोटाकडून प्रयत्न केले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र असं असलं तरी पोटनिवडणुकीबाबतचा निर्णय निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारित येतो.

एकीकडे पुणे लोकसभा आणि चंद्रपूर लोकसभेची जागा खासदारांच्या निधनामुळे रिक्त होऊन अनेक महिने लोटल्यानंतरही या जागांवर पोटनिवडणूक घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नुकत्याच रिक्त झालेल्या सावनेर मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाकडून तात्काळ होणं कठीण समजलं जात आहे. मात्र याबाबत पुढील आठवड्यात महत्त्वपूर्ण हालचाली होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, सुनील केदार यांनी आपल्या शिक्षेविरुद्ध सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले आहे, तसेच या अपिलावर निर्णय येईपर्यंत शिक्षा निलंबित होऊन जामीन मिळावा आणि दोषसिद्धी स्थगित व्हावी, यासाठी दोन स्वतंत्र अर्ज दाखल केले. त्यावर मंगळवारी सत्र न्यायाधीश आर. एस. पाटील (भोसले) यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. विशेष सरकारी वकील ॲड. अजय मिसर या दोन्ही अर्जांना विरोध केला. त्यांना सरकारी वकील ॲड. नितीन तेलगोटे यांनी सहकार्य केले. या अर्जाबाबत शनिवारी निकाल दिला जाण्याची शक्यता आहे.