कमल शर्मा
नागपूर : आर्थिक परिस्थिती बेताची असतानाही महावितरणने वीज खरेदीवर २६,४८३ कोटी रूपये अतिरिक्त खर्च केले. महाराष्ट्रात वीज कंपन्यांकडून देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक दरात वीज खरेदी करण्यात आली. म्हणजेच महाराष्ट्र वीज खरेदीचे दर नियंत्रित करू शकले नाही. त्याचा फटका मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना बसणार आहे.
राज्यातील नागरिकांना वीज दरवाढीचा मोठा शॉक देण्याची पूर्ण तयारी महावितरणने केली आहे. परंतु आपल्या गुणवत्तेची कमतरता लपविण्यासाठी महावितरण शेतकऱ्यांसह ग्राहकांना दोषी ठरवत आहे. वीज बिल भरले जात नाही. थकबाकी वाढल्याने कंपनीची आर्थिक परिस्थिती बिघडली आहे. त्यामुळेच दरवाढ आवश्यक आहे, असा महावितरणचा दावा आहे. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, महावितरण २०१९ पासून आतापर्यंत वीज खरेदीला नियंत्रणात ठेवू शकले नाही. कंपनीने यावर २६,४८३ कोटी रूपये अतिरिक्त खर्च केले. यात २०२०-२१ या वर्षाचाही समावेश आहे. जेव्हा कोरोनामुळे विजेची मागणी कमी झाली होती, त्या कालावधीतच स्वीकृत रकमेतून १५५८ कोटी रूपये कमी खर्च झाले.
दुसरीकडे देशातील इतर राज्यांनी वीज खरेदीवर यापेक्षा कमी खर्च केला. राजस्थानने ४.८७ रूपये, गुजरातने ४.५१ रूपये आणि मध्य प्रदेशने ४.३१ रूपये प्रति युनिटच्या दराने वीज खरेदी केली. महाराष्ट्रात महावितरणने मात्र ४.९० रूपये प्रति युनिट दराने वीज खरेदी केली. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, महावितरणने बाजारात स्वस्त वीज उपलब्ध असूनही सरकारी कंपनी महाजेनकोकडून महागडी वीज खरेदी केली. महावितरण हा खर्च वसूल करण्यासाठी दर महिन्याला नागरिकांकडून भरभक्कम इंधन समायोजन शुल्क वसूल करीत आहे. आता तर दरवाढ करण्यावरच अडून आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, २०२३-२४ साठी १४ टक्के आणि २०२४-२५ साठी ११ टक्के दरवाढ प्रस्तावित केली आहे. परंतु या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी केलेल्या दाव्यानुसार ४४ टक्के दरवाढ केली जाईल.
राज्यांतील वीज खरेदी
राज्य खरेदी प्रति युनिट पारेषणसह एकूण दर
महाराष्ट्र - ५८,६७६ कोटी - ४.९० रूपये - ५.७० रूपये
राजस्थान - ३६,७८५ कोटी - ४.८७ रूपये - ५.५२ रूपये
गुजरात ४१,४०२ कोटी - ४.५१ रूपये - ५.३५ रूपये
मध्य प्रदेश २९,८८२ कोटी - ४.३१ रूपये - ५.३४ रूपये
कोळसा आयात हे मोठे कारण - महावितरण
महावितरणने अधिक खर्चासाठी कोळशाची आयात हे एक मोठे कारण असल्याचे सांगितले आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, कोळशाच्या आयातीमुळेच वीज उत्पादन खर्च वाढला. तसेच केंद्रीय नियामक आयोगाचे निर्देश व कोळसा ब्लॉकबाबत नियमांमध्ये झालेल्या बदलामुळेही खरेदीचे दर वाढले. जेव्हा देशातील इतर राज्य लोडशेडिंगचा सामना करीत आहेत. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात अबाधित वीजपुरवठा होत असल्याचा दावाही महावितरणने केला आहे.