आरोपींच्या घरांवर बुलडोझर कारवाई; नागपूर महानगरपालिकेने मागितली बिनशर्त माफी

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार अनधिकृत बांधकाम हटविण्यापूर्वी घरमालकाला नोटीस जारी करणे व नोटीसवर उत्तर देण्यास १५ दिवसांचा वेळ देणे बंधनकारक आहे. 

नागपूर : मध्य नागपूर हिंसाचाराचा कथित सूत्रधार फहीम खान शमीम खान याच्यासह इतर आरोपींच्या अनधिकृत घरांवर बुलडोझर कारवाई करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन झाल्यामुळे महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये बिनशर्त माफी मागितली. तसेच, भविष्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल, अशी ग्वाही दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन

सर्वोच्च न्यायालयाने १३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी दिलेल्या निर्देशांनुसार अनधिकृत बांधकाम हटविण्यापूर्वी घरमालकाला नोटीस जारी करणे व नोटीसवर उत्तर देण्यास १५ दिवसांचा वेळ देणे बंधनकारक आहे. 
परंतु, या प्रकरणात बुलडोझर कारवाई करताना निर्देशांचे पालन केले गेले नाही. त्यामुळे फहीम खानच्या आईसह इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. 

गेल्या २४ मार्च रोजी या प्रकरणावरील सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाला बुलडोझर कारवाई प्रथमदृष्ट्या अवैध आढळून आली. त्यामुळे न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करून बुलडोझर कारवाईला अंतरिम स्थगिती देऊन मनपाला स्पष्टीकरण मागितले होते. 

त्यानुसार, चौधरी यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन झाल्याचे कबूल करीत माफी मागितली. 

बुलडोझर कारवाई कायद्यानुसारच

राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांबाबत अद्याप परिपत्रक जारी केले नाही. त्यामुळे मनपाच्या अधिकाऱ्यांना या निर्देशांची माहितीच नव्हती. त्यांनी या निर्देशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केले नाही. याशिवाय, कारवाई करण्यामागे कोणताही वाईट हेतू नव्हता. कारवाई करताना संबंधित कायद्याचे काटेकोर पालन करण्यात आले, असेही मनपा आयुक्तांनी सांगितले.

मुख्य सचिवांना शेवटची संधी

उच्च न्यायालयाने गेल्या तारखेला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची राज्यामध्ये काटेकोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे, असे मत व्यक्त करून राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांना यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेशही दिला होता. परंतु, मुख्य सचिवांनी अद्याप उत्तर सादर केले नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्यांना शेवटची संधी म्हणून २९ एप्रिलपर्यंत वेळ वाढवून दिला.