सिमेंट रस्त्यांच्या निधीतून इमारतीची सजावट

महापालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. निर्धारित कालावधीत काम पूर्ण न झाल्याने खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.

२२ कोटीचा खर्च अपेक्षित : मंजुरीसाठी स्थायी समितीकडे प्रस्ताव
नागपूर : महापालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. निर्धारित कालावधीत काम पूर्ण न झाल्याने खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. यासाठी ५६.३४ कोटींच्या खर्चाला प्रशासकीय मंजुरी असून आजवर या इमारतीवर ३३.४५ कोटींचा खर्च करण्यात आला. इमारतीची सजावट, फर्निचर व सभागृहाचे काम शिल्लक असून यासाठी २२ कोटींची गरज आहे. परंतु महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने यासाठी सिमेंट रस्त्यांचा ५.५० कोटींचा निधी वळविला जाणार आहे.

यापूर्वी सुरेश भट सभागृहासाठी रस्ते, पथदिवे, पुलांचे बांधकाम व घनकचरा व्यवस्थापनाचा ४२ कोटींचा निधी वळता करण्यात आला आहे. या सभागृहासाठी मुख्यमंत्री ६० कोटी देणार असून हा निधी प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित विभागाचा निधी परत क रणार असल्याची माहिती महापौर प्रवीण दटके यांनी सभागृहात दिली होती. परंतु राज्य सरकारकडून हा निधी अप्राप्त आहे. त्यामुळे प्रशासकीय इमारतीसाठी सिमेंट रस्त्यांचा निधी वापरला जाणार आहे. शहरातील मुलभूत सुविधांची कामे न करता महापालिका प्रशासन सभागृह, इमारतीची सजावट यावर खर्च करण्याला प्राधान्य देत आहे.
प्रशासकीय इमारतीचा तळमजला ते दुसरा मजल्यापर्यंतचे काम करण्यात आले आहे. इतर मजल्यावरील काम शिल्लक आहे. यासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात सात कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु हा निधी पुरेसा नसल्याने इतर विभागाचा निधी वापरण्याचा प्रस्ताव आहे.
तळमजल्याचे शिल्लक काम, दुसरा व तिसऱ्या मजल्यावरील कामासाठी १.८८ कोटी, चौथ्या मजल्यासाठी १.७७ कोटी, पाचव्या व सहाव्या मजल्यासाठी २.८७ क ोटी तर सातव्या मजल्यावरील कामासाठी ४७ लाख अशाप्रकारे ६.९९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सातव्या मजल्यावर स्थायी समितीचे सभागृह, सहाव्या व सातव्या मजल्यावर टाऊ न हॉलचे काम शिल्लक आहे. यावर ५.५० कोटीचा खर्च अपेक्षित आहे. यासाठी सिमेंट रस्त्यांचा निधी वापरला जाणार आहे. (प्रतिनिधी)

देयके वाटपासाठी २९.४८ लाख
मालमत्ता कराची वसुली थांबली आहे. महापालिकेच्या निवडणुका विचारात घेता वाढीव दराचे देयके वाटल्यास लोकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. यामुळे मालमत्ता कराची देयके वाटपाचे काम ठप्प आहे. परंतु शहरातील ५.३६ लाख मालमत्ताधारकांना देयके वाटपासाठी कंत्राटदार नियुक्त केला जाणार आहे. यावर २९.४८ लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. याबाबतचा प्रस्ताव शुक्रवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे.

विद्यार्थ्यांना बूट
कधी मिळणार
शाळेच्या पहिल्याच दिवशी महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना गणवेश, बूट व शालेय साहित्याचे वाटप करण्याचा दावा करण्यात आला होता. परंतु महापालिका शाळांतील २९ हजार विद्यार्थ्यांना बूट वाटपासाठी अद्याप निविदा काढण्यात आलेल्या नाही. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना बुटासाठी आणखी काही महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. यावर १.१० कोटींचा खर्च केला जाणार आहे.