‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’च्या नावे दलाल सक्रिय

सरकारी योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळो अथवा न मिळो, पण दलात मात्र त्या योजनेतून कसा लाभ मिळविता येईल, यासाठी सक्रिय झाले.

ठळक मुद्देदोन लाख रुपये मिळण्याचा करताहेत दावा विभाग म्हणतोय या योजनेत लाभच मिळत नाही

सैयद मोबीन/ मंगेश व्यवहारे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सरकारी योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळो अथवा न मिळो, पण दलात मात्र त्या योजनेतून कसा लाभ मिळविता येईल, यासाठी सक्रिय झाले. केंद्र सरकारने देशभरात ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ हे अभियान राबविले आहे. पण या अभियानाचा चुकीचा प्रचार आणि प्रसाद दलालांच्या माध्यमातून होत आहे. त्यात सामान्यजन फसले जात आहे. ग्रामीण भागात त्यासाठी ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ या नावाने काही फॉर्म वाटण्यात आले आहे. ८ ते ३२ वयाच्या मुलीला प्रधानमंत्री यांच्याकडून दोन लाख रुपये मिळणार आहे असे सांगितले जात आहे. त्या फॉर्मच्या झेरॉक्ससाठी ५ रुपये घेतल्यानंतर, फॉर्म भरून मंत्रालयात पोस्ट करण्यासाठी २०० ते ५०० रुपये वसूल केले जात आहे. लोकमतने यासंदर्भात चौकशी केली असता हा फसवेगिरीचा प्रकार उघडकीस आला आहे. महिला व बाल कल्याण मंत्रालयाची अशी कुठलीही योजना नाही. पण दलाल या माध्यमातून आपले खिसे भरताहेत.

उत्तर प्रदेशातून झाली होती सुरुवात
मंत्रालयातील सूत्रानुसार फॉर्म वाटपाची सुरुवात उत्तर प्रदेशातून झाली होती. उत्तर प्रदेशात यासंदर्भात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. सीबीआयकडे या प्रकरणाची चौकशी सोपविण्यात आली आहे. त्याचबरोबर हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली येथे सुद्धा हे फॉर्म वाटप झाले आहे. बिहार, राजस्थान, केरळ व पश्चिम बंगाल येथून सुद्धा फॉर्म मंत्रालयात पोहचले आहे. आता महाराष्ट्रातून हे फॉर्म मोठ्या प्रमाणात वितरित होत आहे. आमच्या विभागाकडे स्पीड पोस्टाने असे लाखो फॉर्म प्राप्त झाले आहे.

मंत्रालयाने वेबसाईटवर नोटिफिकेशन केले जाहीर
यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या महिला व बाल कल्याण मंत्रालयाने आपल्या वेबसाईटवर एक नोटिफिकेशन जाहीर केले आहे. त्यात स्पष्ट केले की, ही स्कीम मंत्रालयाकडून राबविली जात आहे. हे फॉर्म फेक आहे. यात ‘बेटी बचाओ, बेटी बढाओ’ स्कीमचा मुख्य उद्देश पीसीपीएनडीटी अ‍ॅक्ट सक्तीने लागू करणे, मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे आणि महिलांचे सशक्तीकरण करणे हा आहे. ही कुठल्याही लाभाची योजना नाही.

योजनेचा उद्देश अजिबात आर्थिक नाही
महाराष्ट्रात २०१५ पासून ही योजना राबविण्यात येत आहे. यात २०१८-१९ मध्ये नागपूर जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये मुलींचा जन्मदर वाढविणे, प्रसुतीपुर्वी गर्भलिंग निदानाला प्रतिबंध घालणे, मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे, तिच्या सुरक्षेची काळजी घेणे. या बाबतीत जनजागृती कार्यक्रम राबवायचा आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेत एक ‘कृतिगट’ तयार करण्यात आला आहे. महिला व बाल विकास विभागाबरोबर इतर काही विभागाच्या समन्वयातून हा कार्यक्रम राबवायचा आहे. यात कुठलेही आर्थिक लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे जनतेमध्ये योजनेसंदर्भात काही फॉर्म वाटप होत असेल, आमिष दाखविण्यात येत असेल तर त्यांनी बळी पडू नये. परिसरातील अंगणवाडी सेविका, बाल विकास प्रकल्प कार्यालय अथवा जिल्हा महिला व बाल कल्याण विभागाकडे संपर्क साधून योजनेची माहिती घ्यावी.
- भागवत तांबे, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, महिला व बाल विकास विभाग