कोरोनामुळे राज्यात ब्रीथ अ‍ॅनलायझरवर लाल फुली

ब्रीथ अ‍ॅनलायझरचा वापर पोलिसांनी करू नये, असे आदेश डीजी (पोलीस महासंचालक) कार्यालयातून जारी करण्यात आले आहे. सोमवारी रात्री पोलिसांना हे आदेश मिळाले आहेत.

ठळक मुद्देकोरोनाने थांबवला ‘ड्रंक न ड्राईव्ह’

डीजी ऑफिसची अधिसूचना :
नरेश डोंगरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महामारी घोषित करण्यात आलेल्या कोरोनाला अंकुश घालण्यासाठी राज्य पोलीस दल सरसावले आहे. या पार्श्वभूमीवर, सोमवारी रात्रीपासून राज्यात डीडी(ड्रंक न ड्राईव्ह)ची कारवाई केली जाऊ नये, अर्थात ब्रीथ अ‍ॅनलायझरचा वापर पोलिसांनी करू नये, असे आदेश डीजी (पोलीस महासंचालक) कार्यालयातून जारी करण्यात आले आहे. सोमवारी रात्री पोलिसांना हे आदेश मिळाले आहेत.
कोरोनाला साथरोग घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे साथरोग नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न केले जात आहेत. शासन आणि प्रशासन त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करीत आहेत. सरकारी यंत्रणांनी शाळा, महाविद्यालयांना सुटी दिली आहे. मॉल, जीम, जलतरण तलाव, चित्रपटगृहे बंद ठेवण्याचे आदेश जारी झाले आहे. तर पोलिसांनी जेथे नागरिकांची गर्दी होईल, असे कोणतेच कार्यक्रम करू नका, असे आदेश काढले आहेत. गर्दी झाली की कोरोनाच्या विषाणूचा प्रादुर्भाव एकाचा दुसऱ्या आणि दुसऱ्याचा तिसऱ्याला होऊ शकतो अन् कोरोनाबाधितांची संख्या झपाट्याने वाढू शकते, हा धोका लक्षात घेऊनच हे उपाय करण्यात आले आहे. कोरोना प्रादुर्भावाचा सर्वाधिक धोका दारूच्या नशेत वाहन चालविणाऱ्यांना आणि अशा दारूड्या वाहनचालकांना रोखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वाहतूक पोलिसांना होऊ शकतो. वाहतूक शाखेचा पोलीस एकाच ब्रीथ अ‍ॅनलायझरमधून दिवसभरात अनेकांची तपासणी करतो. एकाच्या तोंडात घातलेले उपकरण पोलीस दुसऱ्याच्या, तिसऱ्याच्या अन् अनेकांच्या तोंडात घालतो. स्वत:जवळही ते उपकरण बाळगतो. त्यामुळे कोरोनाचा विषाणू ड्रंक न ड्राईव्हच्या माध्यमातून अनेकांना कवेत घेऊ शकतो. हा धोका ध्यानात आल्यामुळेच डीजी आॅफिसमधून सोमवारी सायंकाळी एक अधिसूचना जारी करण्यात आली. राज्यातील सर्व ठिकाणच्या पोलीस प्रमुखांना ती अधिसूचना पाठवून डीडीची कारवाई थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

पाहिजे तर मेडिकल करा
यासंबंधाने वाहतूक शाखेचे पोलीस उपायुक्त विक्रम साळी यांच्याकडे लोकमतने संपर्क केला असता, त्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला. डीडीच्या कारवाईसाठी ब्रीथ अ‍ॅनलायझरचा वापर करू नका, असे स्पष्ट आदेश अधिसूचनेच्या माध्यमातून देण्यात आले आहे. मात्र, आवश्यकच असेल तर संबंधित वाहनचालकांचे पोलीस मेडिकल करू शकतात, अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली.