नामवंत शिक्षण योजनेला ब्रेक

ग्रामीण भागातील आदिवासींना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्रालयातर्फे नामवंत

आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रखडले : आदिवासी मंत्र्यांकडून अद्यापही मान्यता नाही
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ग्रामीण भागातील आदिवासींना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्रालयातर्फे नामवंत शिक्षण योजना गेल्या तीन वर्षापासून राबविण्यात येत आहे. परंतु २०१७-१८ या सत्रासाठी या योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या प्रवेशाला राज्यभरात ब्रेक लागला आहे. २७ जून रोजी शाळा सुरू होत आहे. मात्र ज्या आदिवासींनी या योजनेंतर्गत अर्ज केले आहे, त्या विद्यार्थ्यांच्या अद्यापही प्रवेश याद्या लागलेल्या नाही. त्यामुळे २७ जूनला आदिवासी विद्यार्थी शाळेत जाऊ शकणार नाही.
आदिवासी विकास विभागातर्फे राबविण्यात आलेल्या या योजनेत शहरातील नामांकित शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो. विभागाकडून प्रति विद्यार्थी शाळेला ५० ते ७० हजार रुपये वर्षाला देण्यात येतात. ग्रामीण भागातील, खेड्यापाड्यातील आदिवासी विद्यार्थी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात यावा, हा शासनाचा उद्देश आहे. तीन वर्षापूर्वी ही योजना राज्यात राबविण्यात आली होती. वर्ग १ ते ५ च्या विद्यार्थ्यांना योजनेंतर्गत प्रवेश देण्यात येत होता. परंतु यावर्षी शासनाने केवळ वर्ग १ व २ च्याच विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. नागपूर व वर्धा जिल्हा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांतर्गत या सत्रासाठी दोन्ही जिल्ह्यातून पहिल्या वर्गात ५०० विद्यार्थ्यांचे अर्ज आले. तर दुसऱ्या वर्गासाठी केवळ १० अर्ज प्राप्त झाले.
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाने यातील २३० विद्यार्थ्यांना जन्म तारखेच्या कारणावरून अपात्र ठरविले तर ७० विद्यार्थ्यांच्या अर्जाच्या बाबतीत अद्यापही निर्णय घेतला नाही. आरटीईअंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षणाचा अधिकार आहे. परंतु विभागाने २३० विद्यार्थ्यांना अपात्र ठरवून कायद्याची अवहेलना केली आहे. उर्वरित २०० विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाच्या मान्यतेसंदर्भात आदिवासी विकास मंत्र्याकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहे. शाळा सुरू होण्यास दोन दिवस बाकी असतानाही अद्यापही मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश याद्या लावण्यात आलेल्या नाही. यादी कधी लागणार, मुले कधी शाळेत जाणार यासंदर्भात प्रकल्प कार्यालयात पालकांच्या येरझाऱ्या सुरू आहेत. परंतु त्यांना कुठलेही ठोस उत्तर अधिकाऱ्यांकडून मिळत नाही. गुरुवारी अ.भा. आदिवासी विकास परिषदेचे अध्यक्ष दिनेश शेराम यांच्या नेतृत्वात प्रकल्प अधिकारी शुभांगी सपकाळ यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी श्याम कार्लेकर, विजय परतेकी, प्रवीण चिमोटे, दिनेश धुर्वे, आकाश मडावी, सागर इवनाते, दीपक कुमरे, सुमेश कुळमेथे आदी उपस्थित होते.

आदिवासी अप्पर आयुक्त कार्यालयासमोर होणार प्रवेशोत्सव
आदिवासी मुलांच्या भविष्यासंदर्भात शासन गंभीर नाही. नामांकित शाळेत प्रवेश मिळणार असल्यामुळे पालकांनी मुलांना इतर शाळेत दाखल केले नाही. प्रकल्प अधिकारी शुभांगी सपकाळ सांगतात आमच्या याद्या तयार आहेत परंतु शासनाचे आदेश आलेले नाही. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी आदिवासी विभागाकडूनच खेळ सुरू आहे. विभागाने २७ जूनपर्यंत प्रवेश याद्या न लावल्यास, २७ जूनला आदिवासी अप्पर आयुक्त कार्यालयासमोर सर्व विद्यार्थ्यांना घेऊन प्रवेशोत्सव साजरा करण्याचा इशारा अ.भा. आदिवासी विकास परिषदेचे अध्यक्ष दिनेश शेराम यांनी दिला आहे.