राष्ट्रीय पेयजल योजनेला ब्रेक

ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली निघावा, तसेच नागरिकांना स्वच्छ व शुद्ध पाणी उपलब्ध व्हावे,

गणेश हूड नागपूर
ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली निघावा, तसेच नागरिकांना स्वच्छ व शुद्ध पाणी उपलब्ध व्हावे, या हेतूने युपीए सरकारच्या काळात राष्ट्रीय पेयजल योजना हाती घेण्यात आली होती. गत काळात या योजनेच्या माध्यमातनू हजारो गावांतील पाणीटंचाईचा प्रश्न मिटला.
परंतु गेल्या वर्षभरात केंद्र सरकारने या योजनेचा निधी थांबविल्याने पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्यातील २१८ पाणीपुरवठा योजनांना ब्रेक लागले आहेत.
हा कार्यक्रम मागणी आधारित असल्याने ज्या गावात पाणीटंचाई आहे, तसेच जी ग्रामपंचायत पाणीपट्टी वसूल करु न देखभाल व दुरुस्तीसाठी सक्षम आहे, अशाच गावांची निवड या योजनेसाठी केली जाते. त्यानुसार २०१५-१६ या वर्षासाठी सहा जिल्ह्यातील ३४५ गावांतील योजनांचा समावेश करून यासाठी २५०.९७ कोटींचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला होता.
यात नागपूर जिल्ह्यातील १०२, वर्धा ५८, भंडारा ३६, गोंदिया ४८, चंद्रपूर ५० व गडचिरोली जिल्ह्यातील ५१ योजना प्रस्तावित होत्या. यासाठी केंद्र व राज्य सरकारचा प्रत्येकी ५० टक्के निधी अपेक्षित होता. मात्र केंद्र सरकारकडून १२६ कोटींचा निधी अपेक्षित असताना जेमतेम ४५.८६ कोटी तर राज्य सरकारकडून ८२.२३ कोटी मिळाले.
पुरेसा निधी न मिळाल्याने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला आराखड्यातील ११० योजनांचीच कामे पूर्ण करता आली.
दरम्यान १२ जुलै २०१५ च्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने योजनासंदर्भात आदेश निर्गमित केले. त्यानुसार २९ जून २०१५ पूर्वी कार्यादेश दिलेल्या योजनांवरच उपलब्ध निधी खर्च करावयाचा आहे. तसेच ज्या योजना निविदा प्रक्रियेत आहेत, अशा योजनांची प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. केंद्र व राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध होत नसतानाच या आदेशामुळे नागपूर विभागातील राष्ट्रीय पेयजल योजनांच्या कामांना ब्रेक लागले आहेत.