बोअरवेलचे ६०० प्रस्ताव !

विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. मतदारसंघात विकास कामे झाली नाही तर मतदारांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल..

नागपूर : विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. मतदारसंघात विकास कामे झाली नाही तर मतदारांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, या भीतीने जिल्ह्यातील आमदार कामाला लागले आहेत. या घाईगडबडीत पावसाळ्यात शक्य नसलेल्या बोअरवेलच्या कामांसाठी त्यांनी आग्रह धरला आहे. ६०० हून अधिक बोअरवलेचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडे आले आहेत. परंतु पावसाळ्यात बोअरवेलची कामे कशी करायची असा प्रश्न विभागाला पडला आहे.
आॅगस्टमध्ये निवडणूक आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीचा कौल कुणाच्या बाजूने राहील याचा अंदाज घेतला जात आहे. कौल कुणाच्याही बाजूने लागो, आमदार निधी आचारसंहितेपूर्वी खर्च करण्यावर आमदारांनी लक्ष केंद्रित केले आहे.
वीज भारनियमनाचा ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत लोकांना बोअरवेलचा उपयोग होतो. त्यामुळे नळयोजना असलेल्या गावातही बोअरवेलची मागणी असते. लोकांची नाराजी नको म्हणून ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार आमदारांनी मोठ्या प्रमाणात बोअरवेलचे प्रस्ताव दिलेले आहेत. परंतु आता याला उशीर झाल्याची माहिती पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
दर वर्षीच्या उन्हाळ्यात ग्रामीण भागातील लोकांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतो. पाणीपुरवठा विभागामार्फत टंचाई निवारणाचा आराखडा तयार करून तो तीन टप्प्यात राबविला जातो. यात प्रामुख्याने बोअरवेल व नळयोजना दुरुस्तींच्या कामांचा समावेश असतो.
पावसाळ्यात टंचाई निवारणाची कामे शक्य नसल्याने बंद ठेवली जातात. अर्थातच यात बोअरवेलच्या कामांचा समावेश असतो. तसेच पावसाळ्यात तीन-चार महिने रस्ते दुरुस्तीची कामे बंद ठेवली जातात. असे असूनही बोअरवेल व रस्ते दुरुस्तीच्या कामाचे प्रस्ताव देण्यात आले आहेत. (प्रतिनिधी)