नागपूर : भाजपच्या पदाधिकारी सना खान यांच्या हत्येच्या प्रकरणामुळे गुन्हेगारी जगतासोबतच राजकीय वर्तुळदेखील हादरले आहे. या प्रकरणात चौकशीसाठी मानकापूर पोलिस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांनी मध्यप्रदेशच्या तेंदुखेडा येथील काॅंग्रेस आमदार संजय शर्मा यांना चौकशीसाठी बोलविले आहे. शर्मा बुधवारीच येणे अपेक्षित होते, मात्र त्यांनी सकाळी फोन करून येणे शक्य नसल्याचे कळविले होते. आता ते गुरुवारी चौकशीसाठी येतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
सना खान हत्या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी व जबलपूर येथील कुख्यात गुन्हेगार अमित ऊर्फ पप्पू साहू आणि त्याच्या साथीदारांविरुद्ध ब्लॅकमेलिंग आणि खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. अमित साहूसह धर्मेंद्र यादव नावाच्या गुन्हेगाराला व त्याचा पिता वाळूमाफिया रब्बू यादव या दोघांना अटक करण्यात आली होती. धर्मेंद्रचा उजवा हात कमलेश पटेलने रब्बूसोबत सना यांचे मोबाइल फोन नष्ट केले होते. दरम्यान, अमित साहूच्या सेक्सटॉर्शन प्रकरणाचीदेखील माहिती चौकशीदरम्यान समोर आली.
जबलपूर आणि नागपूर येथील त्याच्या साथीदारांच्या मदतीने एका ३५ वर्षीय पीडितेचा शारीरिक आणि मानसिक छळ केला होता. त्याने तिला जिवे मारण्याची धमकी दिली होती व तिच्यावर दबाव टाकून त्याने तिला अनेक ओळखीच्या लोकांकडे पाठविले. तेथे त्याने तिला त्यांच्यासोबत अश्लील व्हिडीओ व फोटो काढायला लावले. त्या फोटो व व्हिडीओच्या माध्यमातून अमित साहूने नागपुरातील अनेकांना बदनामीची भीती दाखवून ब्लॅकमेल केले व पैसे उकळले.
या सर्व प्रकरणांत पोलिस आरोपींची कसून चौकशी करत आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार रब्बूच्या चौकशीतून आरोपींचे जबलपूर व नागपुरातील लिंक्स समोर आल्या आहेत. अनेक वाळूमाफिया या टोळीशी जुळले होते व आमदार संजय शर्मा यांचादेखील वाळूचा व्यवसाय आहे. त्यामुळे त्यांना चौकशीसाठी बोलविण्यात आले आहे.
नागपुरातील लिंक्सची चौकशी होणार
या प्रकरणात आरोपी अमित साहू व त्याच्या साथीदारांच्या नागपुरातदेखील काही लिंक्स असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. सात ते आठ लोकांची नावे समोर आली आहेत. मात्र, त्यांची सखोल चौकशी कधी होणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आरोपींवर ‘मकोका’ लागणार ?
दरम्यान, सना खान यांची हत्या तसेच सेक्सटॉर्शनचे रॅकेट हा संघटित गुन्हेगारीचाच प्रकार आहे. अमित साहूच्या टोळीत अनेक गुन्हेगार होते. अशा स्थितीत या टोळीतील आरोपींवर मकोकाअंतर्गत कारवाई होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मात्र त्यासाठी आणखी ठोस पुरावे गोळा करण्यावर भर देण्यात येत आहे.