भाजप आमदार म्हणतात डीपीसीची वाढ भरीवच

नागपूर जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधीत फक्त २५ कोटींची म्हणजे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत फक्त ११ टक्के वाढ करण्यात आली असली ..

नागपूर : नागपूर जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधीत फक्त २५ कोटींची म्हणजे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत फक्त ११ टक्के वाढ करण्यात आली असली तरी ही वाढ समाधानकारक असल्याचा दावा भाजपच्या आमदारांनी केला आहे. डीपीसी हे एक माध्यम आहे. आमचे राज्य सरकार विविध हेड अंतर्गत नागपूर शहर व जिल्ह्याचा विकासासाठी भरीव निधी देईल. त्यामुळे कुठलीही विकास कामे थांबणार नाहीत, असा दावाही या आमदारांनी केला आहे.आघाडी सरकारने गेल्या दोन वर्षांत डीपीसीच्या निधीत अनुक्रमे ३७ व ३० टक्के एवढी भरीव वाढ केली होती. विशेष म्हणजे त्यावेळी मुख्यमंत्री व वित्तमंत्री दोघेही विदर्भाबाहेरचे होते. याउलट युती सरकारमध्ये मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री दोन्ही विदर्भाचे असताना उपराजधानीचे शहर असलेल्या नागपूरच्या निधीत जेमतेम ११ टक्के वाढ करण्यात आली. ही वास्तविकता असली तर भाजप आमदारांनी वित्तमंत्र्यांच्या या भूमिकेचे ठासून समर्थन केले आहे. भाजपचे शहर अध्यक्ष कृष्णा खोपडे म्हणाले, गेल्यावेळी आघाडी सरकारने डीपीसीत २२५ कोटी मंजूर केले. पण प्रत्यक्षात १६५ कोटी रुपयेच मिळाले. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा निधी २५० कोटींवर नेण्याचे मान्य केले आहे. याचा हिशेब केला तर निधीत ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. नागपूर शहरातील अनेक प्रकल्प अर्थसंकल्पात मंजूर करण्याचा व निधीची तरतूद करण्याचा निर्णय मुनगंटीवार यांनी घेतला आहे. त्यामुळे नागपूरसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होणार असून विकास कामांना चालना मिळणार असल्याचा दावा खोपडे यांनी केला. आ. सुधाकर कोहळे म्हणाले, गेल्यावर्षीची डीपीसी २०० कोटींचीच होती. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आघाडी सरकारने २५ कोटी रुपयांची विशेष तरतूद केली होती. ती डीपीसीची वाढ नव्हती. उलट गेल्यावर्षीची डीपीसीची कामे अद्याप झालेली नाहीत. वित्तमंत्र्यांनी यावर्षी केलेली वाढ समाधानकारक आहे. डीपीसीवर अवलंबून कामे होत नाहीत. याशिवाय नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत १२५ ते १५० कोटींची कामे सुचवा, त्यासाठी निधी दिला जाईल, असे आश्वासन वित्तमंत्र्यांनी दिले आहे. आघाडी सरकार नावीन्यपूर्व योजनेंतर्गत कामे मंजूर करायचे पण पैसे द्यायचे नाही. ही वास्तविकता विसरता येणार नाही. युती सरकार कागदावर निधी मंजूर करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष वितरणावर विश्वास ठेवते, असेही ते म्हणाले. आ. डॉ. मिलिंद माने म्हणाले, वित्तमंत्र्यांना डीपीसीचा निधी देताना राज्याचा विचार करावा लागतो. असे असतानाही त्यांनी नागपूरला झुकते माप दिले आहे. निधी जास्त मिळावा, अशी अपेक्षा असतेच. पण काही मर्यादा असतात. वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून जास्तीचा निधी देऊन राज्य सरकार भरपाई करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. (प्रतिनिधी)