लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्यातील वाहतूक आणि शहरी विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणारे अनेक निर्णय मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत घेण्यात आले.
आजच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार, नागपूरमध्ये विकासाचे नवे दालन उघडले जाणार आहे. शहरात नवीन रिंग रोड उभारणीस मंजुरी देण्यात आली असून, उपराजधानीत एक नवनगर तयार करण्यासही मान्यता देण्यात आली. आज घेण्यात आलेल्या निर्णयाचा राज्यातील पाच मोठी शहरे आणि परिसराला मोठा फायदा होणार आहे. नागपूर, मुंबईसह पुणे-लोणावळा या उपनगरीय रेल्वे मार्गावर तिसरी व चौथी मार्गिका उभारणीस मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पुणे-लोणावळा कॉरिडॉर अधिक सक्षम होणार असून, त्या परिसरातील औद्योगिक, निवासी व व्यावसायिक विकासाला आवश्यक ती कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. तसेच पुणे शहरातील वाढत्या ट्रॅफिकचा ताण कमी करण्यासही यामुळे मदत होईल. याचबरोबर पुणे मेट्रोच्या टप्पा एकांतर्गत बालाजीनगर-बिबवेवाडी व स्वारगेट- कात्रज या दोन नवीन स्थानकांना मंजुरी मिळाली.
उपनगरीय रेल्वे सेवेत आधुनिकता आणण्यासाठीही मुंबई महानगर प्रदेश विकास योजनेच्या (एमयूटीपी) टप्पा ३ व ३ एअंतर्गत नवीन गाड्यांची खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. पहिल्या टप्प्यात तब्बल २६८ पूर्ण एसी गाडचा खरेदी होणार आहेत. या गाड्या मेट्रोप्रमाणेच बंद दरवाज्याच्या, उच्च दर्जाच्या सोयी-सुविधांनी सज्ज असतील. जुन्या विना-दरवाजाच्या गाड्यांना टप्प्याटप्याने हटवून त्याऐवजी या आधुनिक गाड्या प्रवाशांना उपलब्ध करून दिल्या जातील. विशेष म्हणजे तिकीट दरांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ठाणेकर आणि नवी मुंबईकरांसाठीही महत्त्वाची पायाभूत सुविधा उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळादरम्यान २५ किलोमीटर लांबीचा एलिव्हेटेड रोड उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे ठाणे, नवी मुंबई आणि मधल्या औद्योगिक क्षेत्रांना वेगवान व समर्पित दळणवळण मार्ग उपलब्ध होणार आहे.
मुंबईत मेट्रो मार्गिका ११ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला हिरवा कंदील मिळाला आहे. वडाळा डेपो ते गेटवे ऑफ इंडिया या १६ किलोमीटर लांबीच्या पूर्ण भूमिगत मार्गिकेची उभारणी करण्यात येणार आहे. श्यामाप्रसाद मुखर्जी चौक व हॉर्निमल सर्कल अशा महत्त्वाच्या ठिकाणांवरून ही मेट्रो धावेल. जवळपास २४ हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असून, जपानी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्थेकडून (जायका) यासाठी निधी उपलब्ध होणार आहे. या मार्गिकेमुळे मुंबईकरांना वाहतुकीत मोठा दिलासा मिळेल. तसेच बेस्टसोबत संयुक्त विकास प्रकल्पांतर्गत व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स उभारला जाणार असून, त्यातून बेस्टला अतिरिक्त उत्पन्न मिळणार आहे. बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, मुख्य सचिव राजेशकुमार तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
"आजच्या निर्णयांमुळे नागपूर, मुंबई, पुणे, ठाणे तसेच नवी मुंबई या शहरांना आधुनिक वाहतूक व्यवस्था आणि विकासाची नवी दिशा तसेच गती मिळेल."- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री