ऑनलाईन शस्त्र खरेदी-विक्रीवर बंदी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर - ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर करून घातक शस्त्रांची ऑनलाईन खरेदी-विक्री करणाऱ्यांवर अंकुश बसविण्याची तयारी शहर पोलिसांनी केली आहे. यासंबंधाने पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी शस्त्रांची ऑनलाईन खरेदी-विक्री करणाऱ्या कंपन्यांना नोटीस बजावली आहे.

नागपुरात गेल्या काही दिवसापासून गुन्हेगारांनी ऑनलाईन घातक शस्त्र खरेदी करण्याचा सपाटा लावला आहे. अशा प्रकारे शस्त्र खरेदी करून गुन्हेगार एकमेकांच्या खुनाचा सडा घालत असल्याचे बाल्या बिनेकर हत्याकांडासह अनेक प्रकरणाच्या तपासात उघड झाले आहे. लोकमतने तसे वृत्तही वेळोवेळी प्रकाशित केले आहे. या गैरप्रकाराची गंभीर दखल घेत गुन्हेगारांना तसेच त्यांना बिनबोभाट शस्त्र उपलब्ध करून देणाऱ्या कंपन्यांवर अंकुश बसविण्याची पोलीस आयुक्तालयातून तयारी सुरू झाली होती. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर शनिवारी यासंबंधाने संबंधित कंपन्यांना पोलीस आयुक्तालयातून नोटीस बजावण्याचे ठरले. तो आदेश आज जारी करण्यात आला. अशा प्रकारे घातक शस्त्र खरेदी-विक्रीवर नागपुरात बंदी घालण्यात आली असून, त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करून कडक कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे, भारतीय हत्यार कायद्याच्या कलम ४ अंतर्गत ९ इंचीपेक्षा लांब आणि २ इंचीपेक्षा रुंद शस्त्र बाळगणे गुन्हा आहे. मात्र, ऑनलाईनवर अनेक कंपन्यांकडून या घातक शस्त्राचा बाजार मांडला जातो. होम डिलिव्हरी मिळत असल्याने नागपुरातील गुन्हेगार त्याची सर्रास खरेदी करतात, नंतर त्याचा गुन्ह्यात वापर केला जातो. ते लक्षात घेऊन अशा घातक शस्त्र खरेदी-विक्रीवर नागपुरात बंदी घातली आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा इशाराही पोलीस आयुक्तांनी कलम १४४ अन्वये काढलेल्या एका आदेशातून आज दिला आहे.

---

माहिती कळविणे बंधनकारक

९ इंचीपेक्षा लांब आणि २ इंचीपेक्षा रुंद शस्त्र विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र, कायद्याची पळवाट शोधू नये म्हणून यापेक्षा कमी लांबी-रुंदीच्या शस्त्र खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची संपूर्ण माहिती ई-कॉमर्स कंपन्यांनी पोलिसांना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. खरेदीदाराचे नाव, पत्ता, मोबाईल नंबर, कोणत्या प्रकारचे शस्त्र, कधी खरेदी केले, त्याची होम डिलिव्हरी कधी झाली, त्याची सचित्र माहिती सदर कंपनीला गुन्हे शाखा उपायुक्तांच्या अधिकृत ई-मेलवर द्यावी लागणार आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे.

---