जिल्हास्तरीय जातपडताळीचा निर्णय मागे घ्या!

शासनाने ९ जून २०१४ रोजी जिल्हास्तरीय जात पडताळणी समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयान्वये फक्त महसूल विभागातील ३५ अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग शासनाने सुकर केलेला आहे.

नागपूर : शासनाने ९ जून २०१४ रोजी जिल्हास्तरीय जात पडताळणी समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयान्वये फक्त महसूल विभागातील ३५ अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग शासनाने सुकर केलेला आहे. जिल्हास्तरावर समिती निर्माण करून तात्काळ अर्जदारांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असणारा अधिकारी व कर्मचारी वर्ग निर्माण केलेला नाही. त्यामुळे कामकाज शक्य नसल्याने शासनाने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी समाजकल्याण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंळाने पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
समाजकल्याण विभागात आधीच मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे आहेत. त्यातच शासनाने घरकूल योजना, स्वाभिमान योजना सुरू करताना नवीन कर्मचारी दिलेले नाही. सहायक आयुक्त कार्यालयात दोन पदे मंजूर असताना त्यातील तीन पदे जिल्हास्तरीय समितीला उपलब्ध करून द्यावी, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे. परंतु कु ठलेही पद मंजूर असेल तर त्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार घेता येतो. परंतु सदस्य, संशोधन अधिकारी ही पदे शासनाने मंजूर केलेली नसताना त्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सहायक आयुक्त व उपायुक्त यांच्याकडे सोपविला आहे. तसेच नवीन समितीच्या निर्मितीची अधिसूचना निर्गमित केलेली नाही. आदिवासी विभागात कार्यरत अधिकारी याच विभागाचे आहेत. परंतु समाजकल्याण विभागाच्या समितीत महसूल विभागाचा अधिकारी अध्यक्ष असतो. जो अधिकारी उपजिल्हाधिकारी अथवा उपविभागीय अधिकारी असताना जातीचे प्रमाणपत्र देतो तोच अधिकारी भविष्यात स्वत: निर्गमित केलेले प्रमाणपत्र अध्यक्ष म्हणून पडताळणी करतो. ही बाब न्याय विसंगत आहे.
समितीच्या इतर अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल समितीचा अध्यक्ष लिहिणार आहे. त्यामुळे समितीच्या दोन सदस्यांवर अध्यक्ष प्रभुत्व गाजवेल. एखाद्याने उपजिल्हाधिकारी असताना त्याने चुकीने जातीचे प्रमाणपत्र दिले आहे व तेच प्रमाणपत्र तपासणीसाठी आले तर ते रद्द होणार नाही. कारण प्रमाणपत्र रद्द झाल्यास प्रमाणपत्र देणाऱ्यावर कायदेशीर कारवाईचे प्रयोजन आहे. त्यामुळे समितीचा अध्यक्ष महसूल विभागाचा न ठेवता समाजकल्याण विभागाचा ठेवावा, अशी संघटनेने मागणी केली.
शिष्टमंडळात विभागातील अधिकारी एम.के. झोड, एस.आर.पांडे, सुरेंद्र पवार, एम.टी.वानखेडे, एस.एल.गायकवाड आदींचा समावेश होता. निर्णय रद्द न केल्यास २३ जूनपासून काम बंद आंदोलन पुकारून अधिकारी सामूहिक रजेवर जातील. असा इशारा अधिकाऱ्यांनी दिला.(प्रतिनिधी)