१०० एकरावर ‘आयुर्वेद प्रकल्प’!

सर्वाधिक जंगलयुक्त भाग असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात जंगलात उपलब्ध विविध वनस्पतींवर प्रक्रिया करून आयुर्वेद औषधांची निर्मिती करण्याचा महत्त्वाकांक्षी ...

शासकीय आयुर्वेद रुग्णालयाचा पुढाकार : जंगलातील विविध वनस्पतींवर होणार प्रक्रिया
नागपूर : सर्वाधिक जंगलयुक्त भाग असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात जंगलात उपलब्ध विविध वनस्पतींवर प्रक्रिया करून आयुर्वेद औषधांची निर्मिती करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प शासकीय आयुर्वेद रुग्णालयाने सादर केला आहे. १०० एकर जागेवर प्रस्तावित या प्रकल्पामुळे गडचिरोलीतील आदिवासी बांधवांना रोजगार मिळेल. शासनाने या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी प्रयत्न चालविले आहे.
लोकमत शुभवर्तमान
गडचिरोली हा जिल्हा आदिवासीबहुल व जंगलयुक्त आहे. जिल्ह्यातील ९० टक्के आदिवासी बांधवांचा उदरनिर्वाह हा जंगलावरच चालतो. वनस्पती गोळा करून आदिवासी त्या विकतात. काही खासगी कंपन्या आदिवासी बांधवांकडून या बहुगुणी वनस्पती फार कमी किमतीत खरेदी करतात व त्याच वनस्पतीवर प्रक्रिया करून १०० पट महाग विकतात. आयुर्वेदाचे महत्त्व वाढविण्यासाठी नागपुरातील आयुर्वेद रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. गणेश मुक्कावार प्रयत्न करीत आहे. यातूनच हा ‘आयुर्वेद प्रकल्प’चा प्रस्ताव सामोर आला. या संदर्भात डॉ. मुक्कावार यांनी विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांची भेट घेतली. त्यांनी या प्रकल्पामुळे रुग्णांना होणारी मदत, आदिवासींना मिळणारा रोजगार आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वनस्पतीवरील संशोधनात येणारी गती याचे महत्त्व मांडले. अनुपकुमार यांनी या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद देत गडचिरोलीत आयुर्वेद प्रकल्पाच्या निर्मितीसाठी पुढाकार घेण्याची ग्वाही दिली आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून या संभावित प्रकल्पाची माहितीही दिली आहे. लवकरच अनुपकुमार यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण बैठक होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
बहुगुणी वनस्पतींचा उपयोग होईल
जंगलातील बहुसंख्य व बहुगुणी वनस्पतींचा उपयोग होताना दिसत नाही. या प्रकल्पामुळे अनेक नव्या किंवा काळाच्या पडद्याआड गेलेल्या वनस्पती समोर येण्याची शक्यता आहे. या वनस्पतींवर प्रक्रिया करून, साठवण, उत्पादन व पुरवठाही केला जाईल. प्रकल्पातील औषधी शासकीय रुग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांनाही पुरविली जाईल. शिल्लक औषधी खासगी कंपन्यांनाही विकत दिली जाईल. यामुळे आयुर्वेद औषधी सर्वसामान्यांना उपलब्ध होईलच आणि शासनाचा ‘रेव्हेन्यू’सुद्धा वाढेल.