महागाई रोखा कर सवलती द्या

केंद्रातील भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार येत्या १० जुलैला २०१४-१५ साठीचा आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. महागाई रोखण्यात यश येईल आणि दिलासा मिळेल,

नागपूर : केंद्रातील भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार येत्या १० जुलैला २०१४-१५ साठीचा आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. महागाई रोखण्यात यश येईल आणि दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांना यावर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापासून आहे. लोकसभा निवडणुकांमुळे संपुआ सरकारने यंदा फेब्रुवारी महिन्यात अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. सत्तेवर येताच नरेंद्र मोदी सरकारने रेल्वेच्या प्रवासी भाड्यात सरसकट १४ टक्के आणि मालभाड्यात ६ टक्के वाढ करून सर्वसामान्यांना पहिला झटका दिला. निदान अर्थसंकल्पात तरी काही सवलती आणि दिलासा मिळावा, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.
खिसा रिकामा करू नये
अच्छे दिन आनेवाले है, महागाई कमी करू असे सांगत सत्ता मिळवणाऱ्या भाजपने पहिल्याच महिन्यात महागाई अधिक भडकवणारा निर्णय घेतला. त्यामुळे मोदी सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाकडे अर्थतज्ज्ञांसह, उद्योग जगत सर्वसामन्यांचे लक्ष आहे. कठोर निर्णयाच्या नावाखाली निदान आता तरी, मोदी सरकारने खिसा रिकामा करू नये, अशीच सर्वसामान्यांची या अर्थसंकल्पापासून अपेक्षा असेल.
कर कायद्यात बदल व्हावे
कर कायद्यात बदल होण्याची अपेक्षा सर्वसामान्यांना आहे. नवीन प्रत्यक्ष कर कायद्याची माहिती नागरिकांना करून द्यावी. टीडीएसवर असलेली दंडाची तरतूद रद्द व्हावी. करदाता कर भरण्यास इच्छुक आहे. किचकट कर प्रणालीतून त्याला सुटका हवी. कायदा सरळसोपा झाल्यास आजचा युवा उत्साहाने कर भरेल.
बँकिंग प्रणाली सक्षम केल्यास बहुतांश व्यवहार बँकिंगच्या माध्यमातून होतील, त्यामुळे काळ्या पैशाला वाव राहणार नाही. त्याममुळे अर्थव्यवस्था सक्षम होण्यासाठी हातभार लागेल. सध्या अप्रत्यक्ष कराची वसुली वाढली आहे. कराद्वारे उत्पन्न वाढीसाठी सेवा कराची आकारणी समान आणि कमी करावी, अशी सामान्यांची मागणी आहे. कर मर्यादा वाढवावी आणि सेक्शन ८० सी अंतर्गत बचतीची मर्यादा एक वरून दोन लाखांवर न्यावी. करदात्याचा विश्वास अधिक दृढ होण्यासाठी कर कायद्यात सुधारणा करा.
औद्योगिक विकास हवा
रोजगाराची द्वारे खुली करण्यासाठी औद्योगिक विकास हवा. त्यासाठी विशेष आणि प्रोत्साहनपर योजनांची घोषणा हवी. औद्योगिक उत्पादन वाढीच्या प्रक्रियेला कशी चालना देता येईल, या दृष्टीने पाहणे निकडीचे आहे. लघू व मध्यम उद्योगांसाठी योजना हव्यात.
सर्वांगीण विकास हवा
सामान्यांना वित्तीय तुटाची आकडेमोड समजत नाही. त्यांना अन्न, वस्त्र, निवारा या गरजेच्या गोष्टी प्रामुख्याने हव्या आहेत. त्यासाठी विशेष योजनांचा आराखडा अर्थसंकल्पात सादर करावा.