सत्ताधाऱ्यांना आयुक्तांच्या बजेटची धास्ती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर चार वर्षांत आखलेल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या उभारणीचे चित्र नागपूरकरांसमोर मांडण्याचे सत्ताधारी भाजपचे स्वप्न धुळीस मिळणार असल्याचे चित्र आहे. महापालिका आयुक्तांच्या सुधारित व प्रस्तावित बजेटनंतर यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता असल्याने पुढील काही दिवसात सादर होणाऱ्या आयुक्तांच्या बजेटची सत्ताधाऱ्यांनी धास्ती घेतली आहे. या बजेटपूर्वी प्रभागातील होईल तितक्या कामांना मंजुरी घेण्याचा प्रयत्न सत्तापक्षाच्या नगरसेवकांनी चालविला आहे.

कोविड संक्रमणामुळे मागील १० महिन्यात नागपूर शहरात कोणत्याही प्रकारची विकास कामे सुरू झालेली नाही. स्थायी समिती अध्यक्ष विजय झलके यांनी ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात वर्ष २०२०-२१ चा २,७३१ कोटीचे प्रस्तावित बजेट सादर केले. १४ वर्षांत पहिल्यांदा ४६६.६ कोटीच्या तुटीचे बजेट दिले. मनपा तिजोरीत निधी नसल्याने बजेटमध्ये कार्यादेश झालेल्या आवश्यक कामांनाच प्राधान्य देण्यात आले. परंतु अजूनही ही कामे सुरू झालेली नाही. सभागृहात महापौरांनी आयुक्तांना वेळोवेळी आदेश दिल्यानंतरही परिस्थितीत सुधारणा नसल्याने मतदारांपुढे कसे जाणार, अशी चिंता नगरसेवकांना लागली आहे.

मालमत्ता कराची वसुली व्हावी, यासाठी अभय योजना आणली. परंतु त्यानंतरही ७ फेब्रुवारीपर्यंत २१० कोटी जमा झाले. दिलेले ३१० कोटीचे उद्दिष्ट गाठणे अवघड आहे. ४२५ कोटीची थकबाकीही वसुली होण्याची शक्यता नाही. अशीच परिस्थिती पाणी बिल वसुलीची आहे. गुंठेवारी विभाग नासुप्रकडे परत गेल्याने नगर रचना विभागाकडून उत्पन्नवाढीची अपेक्षा नाही. प्रमुख आर्थिक स्रोतातून अपेक्षित उत्पन्नाची आशा नसल्याने विकास कामांना निधी उपलब्ध होणे शक्य नाही.

....

स्थायी समितीच्या बजेटला ६०० कोटीचा कट?

कोरोनाच्या महासाथीमुळे जाहीर झालेले लॉकडाऊन, बंद पडलेले उद्योगधंदे, बांधकाम व्यवसायाला आलेली अवकळा याचा परिणाम महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीवर झाला. मनपा आयुक्तांच्या सुधारित अर्थसंकल्पात स्थायी समिती अध्यक्षांनी सादर केलेल्या २,७३१ कोटीच्या बजेटच्या तुलनेत ६०० कोटीची तूट येण्याची शक्यता आहे. याचा विचार करता पुढील वर्षात नव्या प्रकल्पाची घोषणा शक्य नाही. या परिस्थितीत पुढील वर्षात निवडणुकीला सामोरे जावयाचे आहे.