‘अ‍ॅट्रोसिटी’ कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी व्हावी; संघाची भूमिका

अन्याय व अत्याचार थांबविण्यासाठी बनविण्यात आलेल्या ‘अ‍ॅट्रोसिटी’सारख्या कायद्यांचे कठोरपणे पालन झाले पाहिजे, असे मत संघाचे सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांनी व्यक्त केले आहे.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘त्या’ निर्णयाशी संबंध नसल्याची स्पष्टोक्ती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अ‍ॅट्रोसिटी’ कायद्याच्या वापरासंदर्भात दिलेल्या निर्णयाचा आमच्याशी काहीही संबंध नसल्याचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने स्पष्ट केले आहे. संघ कायम जातीभेद व जातीच्या आधारावर होणाऱ्या अत्याचारांचा विरोध करत आला आहे. अशा प्रकारचे अन्याय व अत्याचार थांबविण्यासाठी बनविण्यात आलेल्या ‘अ‍ॅट्रोसिटी’सारख्या कायद्यांचे कठोरपणे पालन झाले पाहिजे, असे मत संघाचे सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांनी व्यक्त केले आहे.
संघातर्फे भय्याजी जोशी यांच्या प्रतिपादनाचे पत्रकच जारी करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालाच्या निर्णयाच्या विरोधात होणारा हिंसाचार अयोग्य आहे. तसेच न्यायालयाच्या निर्णयावरून संघाच्या संदर्भात सुरू असलेला अपप्रचार दुर्भाग्यपूर्ण आहे. न्यायालयाच्या त्या निर्णयाशी संघाचा सुतराम संबंध नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात केंद्रसरकारने फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारचा हा निर्णय अगदी योग्य असल्याचे भय्याजी जोशी यांनी प्रतिपादन केले आहे. समाजातील बुद्धिवंतांनी परस्पर सामंजस्य व स्नेहभाव अबाधित रहावा यासाठी पुढाकार घ्यावा. तसेच कुणाच्याही भडकवण्यात न येता नागरिकांनी सामाजिक प्रेम, सौहार्द आणि विश्वास कायम ठेवावा. कुठल्याही प्रकारच्या अपप्रचाराला बळी पडू नये असे आवाहन संघातर्फे करण्यात आले आहे.