मेरिटचे मारेकरी

तमिळनाडू विधिमंडळाने संमत केलेला देशव्यापी नीट परीक्षेपासून विद्यार्थ्यांची मुक्तता करणारा कायदा, त्याआधी झालेल्या बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या आणि तशाच आत्महत्या महाराष्ट्रातही झाल्याचा संशय, राज्यात उमटत असलेले नीटविरोधी सूर या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अन्वेषण विभाग म्हणजे सीबीआयने नागपूरमध्ये उघडकीस आणलेला नीट परीक्षेतील गैरव्यवहारांचा घोटाळा धक्कादायक आहे. सीबीआयने एक क्लासचालक व काही विद्यार्थी मिळून पाचजणांना अटक केली आहे. आधीच्या संशयानुसार यात खासगी कोचिंग क्लासेस, तसेच वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाचीही नॅशनल इलिजिबिलिटी कम एंट्रन्स एक्झाम घेणाऱ्या राष्ट्रीय परिषदेतील काही उच्चपदस्थ या घोटाळ्यात सामील असल्याचा संशय आहे. विशेषत: सीबीआयने पर्दाफाश केलेली या घोटाळ्याची मोडस ऑपरेंडी डॉक्टर बनू पाहणारे लाखो विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांच्या काळजाचा ठोका चुकविणारी आहे. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या तुलनेत खूप कमी फी असलेल्या शासकीय महाविद्यालयांमध्ये गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेशाचे आमिष दाखवून अटक झालेला क्लासचालक श्रीमंत पालक हेरून त्यांच्याकडून प्रत्येक प्रवेशासाठी तब्बल ५० लाख रुपये घेत होता. ती रक्कम हातात पडेपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या दहावी, बारावीच्या मूळ गुणपत्रिका व कोरे चेक घेऊन ठेवले जात होते. प्रत्यक्ष नीट परीक्षेवेळी प्रश्नपत्रिका हस्तगत करायच्या, मूळ विद्यार्थ्यांऐवजी डमींना बसवायचे, त्यांना उत्तरे पुरवायची व अर्थातच चांगल्या गुणांसह शासकीय वैद्यक महाविद्यालयात प्रवेश मिळाल्याचे दाखवायचे, असा हा प्रकार असल्याचा सीबीआयचा दावा आहे. यंदा नीटच्या काही प्रश्नपत्रिकांचे स्वरूप बदलण्यात आले. कोरोना महामारीमुळे प्रत्यक्ष शैक्षणिक वातावरणापासून दूर असलेल्या विद्यार्थ्यांना ते स्वरूप अडचणीचे असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीपुढे ही परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी केली. त्यातच राजस्थानमध्ये नीट परीक्षेतील पेपर फुटले व व्हॉट्सॲपवर फिरले. उत्तर प्रदेशात वाराणसी येथेही असाच डमी उमेदवार बसविण्याचा प्रकार उघडकीस आला. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी लखनौ, पाटणा येथे काहींची धरपकड केली. अभियांत्रिकीची सामाईक परीक्षा जेईईमध्येही असेच काही गैरप्रकार उजेडात आले आहेत. तथापि, नागपूरच्या प्रकरणातील मोडस ऑपरेंडी शासकीय महाविद्यालयातील प्रवेशाच्या एकूणच गुणवत्तेचा फुगा फोडणारी आहे. गेल्या १२ सप्टेंबरला नीट परीक्षा झाली. त्यादिवशी नागपूरच्या एका केंद्रावर असे पाच डमी विद्यार्थी बसविले जाणार असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर सीबीआयचे पथक तिथे दबा धरून होते. तथापि, कारवाईची कुणकुण लागल्यामुळे ते डमी विद्यार्थी आलेच नाहीत. तेव्हा सीबीआय पथकाने संबंधिक कोचिंग क्लासेसवर छापे टाकले. काहींना ताब्यात घेतले. कागदपत्रे व संशयितांच्या चौकशीतून घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाला. आधीच वन नेशन वन एक्झामच्या नावाखाली घेतली जाणारी नीट परीक्षा राज्या-राज्यांच्या परीक्षा मंडळांद्वारे चांगल्या गुणांनी बारावी उत्तीर्ण होणाऱ्या गरिबांच्या गुणवंत, प्रतिभावान मुलांची संधी हिरावणारी, धनदांडग्यांच्या मुलांना अधिक संधी देणारी असल्याचा आरोप होत आहे. समाजाच्या दुबळ्या वर्गातील मुलांचे वैद्यक प्रवेशातील प्रमाण २०१७ पासून कमी होत असल्याची आकडेवारीही समोर आली आहे. डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नांचा चुराडा झाल्यामुळे निराश झालेली मुले आत्मघाताचे पाऊल उचलत आहेत. अशावेळी गरीब असोत की श्रीमंत, खऱ्या गुणवंतांना आपण एक संपूर्ण पारदर्शी व निर्दोष परीक्षा व्यवस्था देऊ शकत नाही, ही बाब अधिक गंभीर आहे. प्रवेश परीक्षेचा उंबरठा ओलांडण्यासाठीच लाखो रुपये ओतले जात असतील व त्यातून गुणवत्तेचा भ्रम तयार केला जात असेल, तर भविष्यातील ही अशी डॉक्टर मंडळी रुग्णांच्या जिवाशी किती भयंकर खेळ करतील, याची कल्पनाही करवत नाही. दरवर्षी पंधरा-सोळा लाखांहून अधिक विद्यार्थी नीट परीक्षेला बसतात. त्यातून सव्वा-दीड लाख परीक्षार्थ्यांची प्रवेशासाठी निवड होते. अशावेळी या गैरप्रकारांमुळे त्या परीक्षेविषयीच गंभीर संशय निर्माण होतो. त्यासाठी परीक्षा व्यवस्थेतील काही उच्चपदस्थ, क्लासचालक आणि गुणवत्ता नसताना तिचा फुगा तयार करून त्या आधारे मुलांना डॉक्टर बनवू पाहणारे धनदांडगे पालक कारणीभूत आहेत. नागपूर हे देशाच्या मध्यवर्ती असल्याने येथील घोटाळ्याचे धागेदोरे देशभर पसरले असल्याचीही दाट शक्यता आहे. मेरिटच्या अशा सगळ्या मारेकऱ्यांचा सीबीआयने शोध घेण्याची व सामान्यांच्या जीविताशी संबंधित ती वाळवी खणून काढायला हवी. सोबतच राज्यातल्या विद्यार्थ्यांना नीटमध्येच ठेवायचे की तमिळनाडूप्रमाणे बाहेर काढायचे, यावर गंभीर चिंतन व्हावे.

--------------------------------