तर रेशन दुकानदारांवर लावणार ‘एस्मा’ : प्रशासन गंभीर

कोविड-१९ चे संकट राज्यावर असताना, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या रेशन दुकानदार संघटनांनी १ जूनपासून संप पुकारला आहे. रेशन दुकानदारांच्या संपाबाबत प्रशासन गंभीर असून, आपत्तीच्या काळात अडवणुकीचा प्रकार न्यायोचित नाही, अशी भूमिका घेत ‘एस्मा’ लावण्याचा इशाराही दिला आहे.

ठळक मुद्देआपत्तीच्या काळात अडवणूक न्यायोचित नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोविड-१९ चे संकट राज्यावर असताना, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या रेशन दुकानदार संघटनांनी १ जूनपासून संप पुकारला आहे. रेशन दुकानदारांच्या संपाबाबत प्रशासन गंभीर असून, आपत्तीच्या काळात अडवणुकीचा प्रकार न्यायोचित नाही, अशी भूमिका घेत ‘एस्मा’ लावण्याचा इशाराही दिला आहे.
रेशन दुकानदार संघटनेने केलेल्या मागणीनुसार त्यांच्या सुरक्षेचा विचार करून ५० लाख रुपयांच्या विम्याचे संरक्षण द्यावे. रेशन दुकानदारांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन मासिक ३० ते ४० हजार रुपये वेतन द्यावे या मागण्या केल्या आहेत. यासंदर्भात अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी विभागाच्या सचिवांसोबत यासंदर्भात चर्चा केली आहे. अन्न पुरवठा विभागातील सूत्रांच्या माहितीनुसार रेशन दुकानदारांच्या मागण्या प्रशासनाला मान्य नाहीत. शासनाने त्यांना जो परवाना दिला आहे, तो त्यांची उपजीविका व कुटुंब चालविण्यासाठी दिला आहे. कार्डधारकांना रेशन उपलब्ध करून देणे ही त्यांची जबाबदारीच आहे. प्रशासनाने त्यांना कोविड-१९ चे संक्रमण टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यांनी त्याची अंमलबजावणी करावी. ५० लाख रुपयांचा विमा काढणे प्रशासनाला मान्य नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देणे शक्यच नाही, अशीही प्रशासनाने भूमिका घेतली आहे. सूत्रांच्या मते रेशन दुकानदार संघटनेने आपत्तीच्या काळात अडवणुकीची भूमिका घेतल्यास त्यांच्यावर ‘एस्मा’अन्वये कारवाई करून, परवाने रद्द करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
रेशन दुकानदारांनी दुकानांना कुलूप न लावता, जून महिन्याचे धान्य कार्डधारकांना वाटप करावे. ज्या मागण्या शासन नियमात बसत नाहीत, त्यावर अडून न राहता, तडजोडीची भूमिका ठेवण्याचेही आवाहन केल्याची माहिती आहे.