खेळाच्या मैदानांवर पाणी टाक्या बांधण्यापूर्वी आक्षेप मागवा : हायकोर्टाचा आदेश

खेळाच्या मैदानांवर पाणी टाक्या बांधण्यापूर्वी नागरिकांकडून आक्षेप मागविण्यात यावेत. त्याकरिता वर्तमानपत्रात नोटीस प्रसिद्ध करावी व संबंधित मैदानांवरही नोटीस लावावी असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी महापालिकेला दिले.

ठळक मुद्देमनपाला दिला आठ आठवड्यांचा वेळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : खेळाच्या मैदानांवर पाणी टाक्या बांधण्यापूर्वी नागरिकांकडून आक्षेप मागविण्यात यावेत. त्याकरिता वर्तमानपत्रात नोटीस प्रसिद्ध करावी व संबंधित मैदानांवरही नोटीस लावावी असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी महापालिकेला दिले. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेला आठ आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला असून त्यानंतर आवश्यक निर्णय घेऊन न्यायालयात अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. खेळाच्या मैदानांवरील अवैध बांधकामांविरुद्ध उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. यापूर्वीच्या आदेशांद्वारे न्यायालयाने खेळाच्या मैदानांवरील अवैध बांधकामे नियमित करण्यास मनाई केली आहे. तसेच, खेळाच्या मैदानांचे संरक्षण करण्यास सांगितले आहे. दरम्यान, महापालिकेने शहरातील पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी व टंचाईच्या ठिकाणी पाणी पुरवठा करण्याकरिता योजना आणली. त्याअंतर्गत शहरात ४२ पाणी टाक्या बांधल्या जाणार असून त्यापैकी १० टाक्यांसाठी खेळाच्या मैदानांची निवड करण्यात आली आहे. एका पाणी टाकीसाठी ९०० चौरस मीटर जागा लागणार आहे. परिणामी, महापालिकेने खेळाच्या मैदानांवर पाणी टाक्या बांधण्याची परवानगी मिळावी याकरिता न्यायालयात अर्ज सादर केला. त्या अर्जावरील सुनावणीनंतर न्यायालयाने वरील आदेश दिले. तसेच, या आदेशांच्या अंमलबजावणीनंतर परवानगी देण्यावर विचार केला जाईल असे स्पष्ट केले. या प्रकरणात अ‍ॅड. प्रफुल्ल खुबाळकर न्यायालय मित्र असून मनपातर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले.
पर्यायी जागा देण्यावर उत्तर द्या
खेळाच्या मैदानांचे संरक्षण होणे आवश्यक आहे. परंतु, जनहिताच्या दृष्टिकोनातून पाणी टाक्यासाठी मैदानाची जागा द्यावी लागल्यास मनपाने खेळण्यासाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे असे अ‍ॅड. खुबाळकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने हा मुद्दा रेकॉर्डवर घेऊन मनपाला यावर पुढील तारखेपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.