विदर्भातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये तब्बल एक हजार २४६ युनिट बंद; हायकोर्टाकडून गंभीर दखल

तीन हजार ९०६ युनिट अद्याप सुरू झाले नाहीत : स्वतःच केली जनहित याचिका

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर: विदर्भातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये तब्बल एक हजार २४६ युनिट बंद आहेत. तसेच, भूखंड वाटप झाल्यानंतरही तीन हजार ९०६ युनिट अद्याप सुरू करण्यात आले नाहीत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी ही बाब गंभीरतेने घेऊन यासंदर्भात स्वतःच जनहित याचिका दाखल केली.

नागपूर विभागामध्ये ५२ आणि अमरावती विभागात ४६ औद्योगिक वसाहती आहेत. नागपूर विभागातील एकूण ८ हजार ९८१ पैकी ७ हजार ५०६ भूखंडांचे वाटप झाले आहे. वाटप झालेल्या भूखंडांवर सध्या ४ हजार २१९ युनिट कार्यरत असून, ८२९ युनिट बंद आहेत. अमरावती विभागातील एकूण ७ हजार १८५ पैकी ६ हजार ५२५ भूखंडांचे वाटप झाले आहे. वाटप झालेल्या भूखंडांवर सध्या २ हजार ५२६ युनिट कार्यरत असून ४१७ युनिट बंद आहेत. याशिवाय, विदर्भातील १० सहकारी औद्योगिक वसाहतींमध्ये एकूण २ हजार ३२७ भूखंड आहेत. त्यातील २ हजार २४८ भूखंडांचे वाटप झाले असून, त्यावर १ हजार ५९३ युनिट कार्यरत आहेत. तर १२० युनिट बंद पडले आहेत.

अशी आहे जिल्हानिहाय परिस्थिती

जिल्हा             भूखंड          वाटप भूखंड      कार्यरत युनिट        बंद युनिटनागपूर            ६,१८९            ५,१७७               ३,२६०                ५११भंडारा              १५५               १३३                   ७७                   २२गोंदिया              ४२१               ३३१                  १४४                   ५२चंद्रपूर             १,१३०               ८१९                 ३४७                   ८५गडचिरोली        २३८                २०२                  ४५                    ३६वर्धा                 ८४८               ७६४                  ३४६                  १२३अमरावती        १,९९६            १,९०९                 ५१५                   ७३अकोला           २,६०८            २,३१२                १,२१०                  ९३बुलढाणा           १,०४६             ९३७                   ४५०                 १३५वाशिम               ३०६               २०८                  ३२                     ११यवतमाळ          १,२२९            १,१५९                ३१९                   ४१७एकूण               १६,१६६         १४,०३१             ६,७४५१               १,२४६

अॅड. संकेत चरपे न्यायालय मित्र

या प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाचे कामकाज पाहण्यासाठी अॅड. संकेत चरपे यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली. तसेच, त्यांना नियमानुसार जनहित याचिका तयार करण्याचे निर्देश दिले.