‘अरुण गवळी प्रकरणात महाधिवक्त्यांना नोटीस अनावश्यक’

शिक्षेविरुद्ध वरिष्ठ न्यायालयात अपील प्रलंबित असल्यास बंदिवानाला सुधारित नियमामध्ये संचित रजेसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. मुंबईतील कुख्यात डॉन अरुण गवळीने त्या नियमाच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे.

नागपूर - शिक्षेविरुद्ध वरिष्ठ न्यायालयात अपील प्रलंबित असल्यास बंदिवानाला सुधारित नियमामध्ये संचित रजेसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. मुंबईतील कुख्यात डॉन अरुण गवळीने त्या नियमाच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने एक तांत्रिक कायदेशीर मुद्दा लक्षात घेता या प्रकरणात राज्याचे महाधिवक्त्यांना नोटीस जारी करणे आवश्यक नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच, अन्य प्रतिवादींच्या उत्तरानंतर प्रकरणावर निर्णय दिला जाईल, असे सांगितले आहे. अन्य प्रतिवादींमध्ये गृह विभागाचे सचिव व कारागृह उपमहानिरीक्षक यांचा समावेश आहे.
बंदिवानाने स्वत:च्या शिक्षेविरुद्ध वरिष्ठ न्यायालयात अपील दाखल केले असेल व ते अपील प्रलंबित असेल तर, त्या बंदिवानाला संचित रजा दिली जाणार नाही अशी तरतूद नियम ४(११) मध्ये केली आहे. ती तरतूद घटनाबाह्य, अन्यायकारक व राज्यघटनेतील आर्टिकल २१, १९ व १४ चे उल्लंघन करणारी असल्याचे गवळीचे म्हणणे आहे.