नागपुरात दीड हजार आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी व्यवस्था

‘कोरोना’चा प्रसार होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार नागपूर शहराच्या विविध शासकीय इमारतींमध्ये दीड हजार आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी विलगीकरणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देशासकीय इमारतींमध्ये विलगीकरण केंद्रआमदार निवासात साडेचारशे व्यक्तींसाठी सुविधा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ‘कोरोना’चा प्रसार होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार शहराच्या विविध शासकीय इमारतींमध्ये दीड हजार आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी विलगीकरणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. आमदार निवासात तर २१० खोल्यांमध्ये सुमारे साडेचारशे व्यक्तींची सुविधा करण्यात आली असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांनी मंगळवारी दिली. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात ‘कोरोना’ विषाणूसंदर्भात विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली.
यावेळी जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजय यादव, पोलीस उपायुक्त श्वेता खेडकर, विक्रम साळी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता जनार्दन भानुसे, आरोग्य उपसंचालक डॉ. संजय जायस्वाल, महसूल उपायुक्त सुधाकर तेलंग, जिल्हा शल्यचिकित्सक देवेंद्र पातुरकर उपस्थित होते. कोरोना विषाणूसंदर्भात केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर येणाऱ्या प्रवाशांना १४ दिवस विलगीकरण केंद्रात राहणे बंधनकारक आहे. दररोज येणाºया आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना विलगीकरण केंद्रात आणण्याची सुविधा करण्यात आली असल्याची माहिती डॉ. संजीव कुमार यांनी दिली.
पोलिसांची सुरक्षा ठेवा
विलगीकरण केंद्रात विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी या केंद्रातील नागरिकांची गैरसोय होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. तसेच केंद्रांमध्ये पोलिसांची सुरक्षा व्यवस्था तैनात ठेवा, असे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले.

शासनाच्या दिशानिर्देशानुसारच उपाययोजना : जिल्हाधिकारी
‘कोरोना’बाबत काय उपाययोजना करायची व काय काळजी घ्यायची याबाबत राज्य व केंद्र सरकारचे स्पष्ट दिशानिर्देश प्रशासनाला मिळाले आहेत. त्यानुसारच आम्हाला काम करायचे आहेत. सध्या तरी देशांतर्गत विमानप्रवास करणाºया प्रवाशांची तपासणी करण्याबाबत कुठल्याही सूचना नाहीत. त्यामुळे आम्ही त्याबाबतचा निर्णय घेऊ शकत नाही, असे जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.