बॉल बॅडमिंटन खेळाडू नोकरीत आरक्षणासाठी पात्र आहेत का?

नागपूर : बॉल बॅडमिंटन खेळाडू सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळण्यासाठी पात्र आहेत की नाही, या मुद्यावर पूर्णपीठाकडून योग्य निर्णय व्हावा याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हे प्रकरण मुख्य न्यायमूर्तींकडे पाठविले.

यासंदर्भात गडचिरोली येथील बॉल बॅडमिंटन खेळाडू उमेश बुरांडे यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. देश व राज्याचा गौरव वाढविणाऱ्या खेळाडूंना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये संधी देण्यासाठी राज्य सरकारने ३० एप्रिल २००५ रोजी निर्णय जारी केला होता. त्यानुसार बॉल बॅडमिंटनसह इतर खेळाडूंना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ५ टक्के आरक्षण दिले जात होते. त्यानंतर राज्य सरकारने १ जुलै २०१६ रोजी नवीन निर्णय जारी करून बॉल बॅडमिंटनला आरक्षणाच्या लाभातून वगळले. हा लाभ केवळ ऑलिम्पिक, एशियन व कॉमनवेल्थ खेळासह बुद्धिबळ, कबड्डी व खो-खोसाठी मर्यादित करण्यात आला. त्यावर बुरांडे यांचा आक्षेप आहे. २००२ पासून बॉल बॅडमिंटन खेळत असून, या खेळाकरिता जीवनातील अत्यंत महत्त्वाचा वेळ दिला आहे. दरम्यान, विविध स्पर्धांमध्ये चांगली कामगिरी करून राज्याचा गौरव वाढविला. त्यामुळे सरकारने नोकरीमध्ये आरक्षण देण्याचे वचन पूर्ण करणे आवश्यक आहे. करिता, विवादित निर्णय अवैध आहे, असे बुरांडे यांचे म्हणणे आहे. बुरांडेतर्फे ॲड. विजय मोरांडे यांनी कामकाज पाहिले.