किमान डिमांड चार्जेसची महावितरणकडून मनमानी वसुली : उद्योजक नाराज

मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून मे अखेरपर्यंत लॉकडाऊनमुळे कारखाने बंद असतानाही महावितरणने मार्च आणि एप्रिल महिन्याचे किमान डिमांड चार्जेज लावून जुलै आणि ऑगस्टचे वीजबिल पाठविले आहे. त्यामुळे उद्योजकांवर हजारांपासून लाखापर्यंत भूर्दंड बसला आहे.

ठळक मुद्दे लॉकडाऊनमध्ये मार्च ते मेपर्यंत कारखाने बंद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून मे अखेरपर्यंत लॉकडाऊनमुळे कारखाने बंद असतानाही महावितरणने मार्च आणि एप्रिल महिन्याचे किमान डिमांड चार्जेज लावून जुलै आणि ऑगस्टचे वीजबिल पाठविले आहे. त्यामुळे उद्योजकांवर हजारांपासून लाखापर्यंत भूर्दंड बसला आहे. महावितरणाच्या मनमानी वसुलीने उद्योजक नाराज असून हे चार्जेज रद्द करण्याची मागणी उद्योजकांनी मुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्र्यांकडे लावून धरली आहे. बुटीबोरी येथील उद्योजकांकडून मार्च आणि एप्रिलचे जवळपास १.७५ कोटी रुपये वसूल केले, हे विशेष.
लॉकडाऊनच्या काळात कारखाने बंद होते. त्यामुळे उत्पादनाचा प्रश्नच नव्हता आणि विजेचा उपयोग झालाच नाही. अशा परिस्थितीत महावितरणने केवळ विजेचे वापराचे बिल आकारावे, अशी मागणी उद्योजकांनी एप्रिल महिन्यातच केली होती. त्यावेळी ऊर्जामंत्र्यांनी उद्योजकांच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांकडे मांडणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. पण प्रत्यक्षात मात्र ऑगस्टला आलेल्या जुलैच्या बिलात मार्चचे आणि सप्टेंबरला आलेल्या ऑगस्टच्या बिलात अनुक्रमे मार्च आणि एप्रिल महिन्याचे किमान डिमांड शुल्क आकारले आहे. त्यामुळे हजारांपासून ते लाखांपर्यंत अनावश्यक भूर्दंड उद्योजकांवर बसला आहे. कारखाने बंद असताना हे अनावश्यक शुल्क आम्ही का भरावे, अशी प्रतिक्रिया उद्योजकांनी दिली आहे.
एक केव्हीव्हॅटला ४११ रुपये किमान डिमांड शुल्क आकारले जाते. विदर्भात मोठ्या कंपन्यांमध्ये अविरत वीज पुरवठ्यासाठी ट्रान्सफॉर्मर बसविण्यात आले आहे. त्यानुसार उद्योजकांना लाखो रुपयांचा भूर्दंड बसला आहे. लॉकडाऊनमध्ये कारखाने बंद असताना महावितरणने वीज मागणीची अधिसूचना काढली नाही. याची माहिती उद्योजकांना नसल्याने अनेकांनी ऑनलाईन अर्ज केले नाही. ज्यांनी केले त्यांना सूट मिळाल्याची माहिती आहे. पुढे ऑक्टोबरच्या बिलात मे महिन्याचे किमान डिमांड शुल्क आकारून येणार आहे. मे महिन्यात तर कारखाने बंद होते. पुन्हा हे शुल्क भरण्याची सक्ती होणार आहे. आधीच उद्योग मंदीत असताना बिजेच्या बिलाने उद्योजक त्रस्त आहेत. राज्य शासन ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाही. किमान डिमांड शुल्कात सूट देण्याची मागणी आता थेट मुख्यमंत्र्यांकडे नेणार असल्याचे उद्योजकांनी सांगितले.

बुटीबोरीतील उद्योजकांनी भरले १.७५ कोटी
कारखाने बंद असतानाही बुटीबोरीतील उद्योजकांनी जवळपास १.७५ कोटी रुपयांचे वीज किमान डिमांड शुल्क भरले आहे. लॉकडाऊनच्या काळात कारखाने बंद असल्याने शासनाने हे शुल्क रद्द करायला हवे होते. उद्योग मंदीत असताना या शुल्काचा भार उद्योजकांवर पडला आहे. याची शासनाने दखल घ्यावी.
प्रदीप खंडेलवाल, अध्यक्ष, बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन.

तर डिसेंबरपर्यंत कारखाने होतील बंद!
सध्या उद्योजकांची स्थिती चांगली नाही. बँकांकडून कर्ज स्वरुपात मिळालेली २० टक्के रक्कम केव्हाच संपली आहे. बहुतांश उद्योजकांकडे खेळते भांडवल नाही. ऑर्डर नसल्याने डिसेंबरपर्यंत अनेक कारखाने बंद होतील. वीजबिलातील किमान डिमांड शुल्कामुळे उद्योजक नाराज आहेत. या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावे.
चंद्रशेखर शेगांवकर, अध्यक्ष, हिंगणा इंडस्ट्रीज असोसिएशन.