सौरभ ढोरेलोकमत न्यूज नेटवर्ककाटोल : शिक्षण क्षेत्रात सध्या मोठा वाद पेटला असून, सीबीएसई शाळांकडून एनसीईआरटीची पुस्तके अनिवार्य असतानाही खासगी प्रकाशनांची पुस्तके घेण्यास पालकांवर सक्ती केली जात असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. शासनाच्या नियमांनुसार एनसीईआरटीची पुस्तके अनिवार्य असून, खासगी पुस्तके केवळ असताना काही शाळांकडून या नियमांचे ऐच्छिक असू शकतात, असे स्पष्ट उघड उल्लंघन सुरू असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
पहिलीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एनसीईआरटीची पुस्तके सुमारे ५०० रुपयांत उपलब्ध असताना, खासगी प्रकाशनांची पुस्तके घेण्यासाठी पालकांना तब्बल ३२०० ते ३५०० रुपये मोजावे लागत आहेत. या पाचपट दरवाढीमुळे पालकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून, हा प्रकार बुक दंड असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, काही शाळा व्यवस्थापनाकडून दहावी व बारावीच्या परीक्षांमध्ये एनसीईआरटीच्या बाहेरील अभ्यासक्रमातून प्रश्न विचारले जात असल्याचा दावा केला जात आहे. काहींनी पहिली ते सहावी यात खासगी प्रकाशनातील पुस्तकात एनसीआरटीपेक्षा अवांतर असा भाग दिला असल्याने ते पुस्तके वापरत असल्याचा युक्तिवाद केला आहे. खासगी पुस्तकांमध्ये हा अतिरिक्त अभ्यासक्रम समाविष्ट असल्याने ती आवश्यक असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, हा दावा कितपत योग्य आहे, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
शिक्षण तज्ज्ञांच्या मते, जर प्रश्नपत्रिका पूर्णपणे एनसीईआरटीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित तयार केल्या गेल्या, तर खासगी पुस्तकांची गरजच भासणार नाही. त्यामुळे शासनाने एनसीईआरटी पुस्तकांमध्ये सर्व अभ्यासक्रमाचा समावेश करून त्यानुसार प्रश्नपत्रिका तयार करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. काटोल उपविभागात या प्रकरणाची दखल घेत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी शाळांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. याबाबत आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकही नुकतीच पार पडल्याची माहिती आहे. तरीही काही शाळा शासन निर्णयातील काही तरतुदींचा सोयीस्कर अर्थ लावत खासगी पुस्तकांची सक्ती करत असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी, अनेक पालकांना नाईलाजाने महागडी पुस्तके खरेदी करावी लागत आहेत.
तोटा होत असल्याने पालकांना सहकार्य नाही
या पार्श्वभूमीवर सामाजिक संघटनांनी एनसीईआरटी पुस्तके सक्तीने लागू करण्याची मागणी करत आंदोलन सुरू केले आहे. त्यांना काही अंशी यशही आले. मात्र, आता या शाळा हुशारी करीत असून, एनसीआरटीचे पुस्तके कुठे मिळतील किंवा ते सहज उपलब्ध करण्याचे टाळाटाळ करीत असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात हा शाळेचा तोटा होत असल्याने पालकांना सहकार्य या शाळा करीत नसल्याचा आरोप पुढे आला आहे.
सक्ती कायदेशीर ?
शिक्षण विभागाने या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून एनसीईआरटीमध्ये अभ्यासक्रम पूर्णपणे समाविष्ट आहे का, प्रश्नपत्रिका त्याच्यावर आधारित आहेत का आणि शाळांकडून होत असलेली सक्ती कायदेशीर आहे का? याची स्पष्टता करावी. यावर पालकांना भुर्दंड सहन करावा लागणार नाही, याकरिता ठोस पावले उचलण्याची मागणी होत आहे.
Web Summary : CBSE schools are allegedly forcing parents to buy costly private books despite mandatory, cheaper NCERT options. The practice, costing parents significantly more, raises concerns about schools prioritizing profit over affordable education. Authorities are investigating the legality of this compulsion.
Web Summary : सीबीएसई स्कूलों पर अनिवार्य, सस्ते एनसीईआरटी विकल्पों के बावजूद अभिभावकों को महंगी निजी किताबें खरीदने के लिए मजबूर करने का आरोप है। इस प्रथा से अभिभावकों पर काफी अधिक लागत आती है, जिससे स्कूलों द्वारा सस्ती शिक्षा के बजाय लाभ को प्राथमिकता देने की चिंता बढ़ जाती है। अधिकारी इस मजबूरी की वैधता की जांच कर रहे हैं।