१०० कोटींचे कर्ज घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी

शहरातील विविध विकास प्रकल्पासाठी १०० कोटींचे कर्ज घेण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या प्रस्तावाला

नागपूर : शहरातील विविध विकास प्रकल्पासाठी १०० कोटींचे कर्ज घेण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या प्रस्तावाला सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती महापौर प्रवीण दटके यांनी गुरुवारी दिली. महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी किंवा बँकाकडून हे कर्ज उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. पेंच टप्पा ४ अंतर्गत ११५ एमएलडी क्षमतेचा गोधनी प्रकल्प, हुडकेश्वर- नरसाळा वाढीव पाणीपुरवठा योजना, पेंच टप्पा ४ (भाग १ ते ४ )अंतर्गत विकास कामे व नागपूर शहरातील सांडपाणी पुनर्चक्रीवापर व पुनर्वापर प्रकल्पांतर्गत दायित्व वहन करण्यावर हा निधी खर्च केला जाणार आहे.यात गोधनी प्रकल्पावर ५० कोटी, हुडकेश्वर- नरसाळा वाढीव पाणीपुरवठा योजनेवर १२ कोटी, पेंच टप्पा ४ (भाग १ ते ४ )अंतर्गत २७ कोटी तर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रावर ११ कोटींचा खर्च केला जाणार आहे. १०० कोटींचे कर्ज घेण्याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे. स्थायी समितीने या प्रकल्पाला यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. शासनाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर कर्ज उभारण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सभेत महापालिका सेवेतील कंत्राटी ३६ कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात अग्निशमन विभागातील आठ कंत्राटी वाहनचालकांचा समावेश आहे. (प्रतिनिधी)परिवहन समितीच्या पाच सदस्यांची निवड४परिवहन समितीचे सहा सदस्य सेवानिवृत्त झालेले आहेत. या रिक्त झालेल्या जागांवर नागपूर विकास आघाडीचे गोपीचंद कुमरे, मीना तिडके, वंदना इंगोले, पुरोगामी लोकशाही आघाडीचे प्रशांत धवड व योगेश तिवारी यांची निवड करण्यात आल्याची घोषणा दटके यांनी केली. बसपातर्फे मुरलीधर मेश्राम यांची निवड केली जाणार आहे. मोटघरे यांना दोन वर्षांचे वेतन नाही४महापालिकेच्या चुंगी विभागातील राजेश गोपीचंद मोटघरे यांना लाच प्रकरणात निलंबित करण्यात आले होते. परंतु उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार त्यांना सेवेत परत घेण्याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. परंतु त्यांना निलंबन कालावधीतील वेतन व भत्ते दिले जाणार नाही. त्यांचा प्रस्ताव दोन वर्षे प्रलंबित ठेवण्यात आला. याला विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून त्यांना वेतन व भत्ता देण्याची सूचना अविनाश ठाकरे यांनी मांडली.