सचिन कुर्वे यांच्याविरुद्धची याचिका फेटाळली

जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांचा नागपूर हा गृह जिल्हा असल्यामुळे येथे होणाऱ्या स्थानिक निवडणुकांच्या प्रक्रियेपासून त्यांना लांब ठेवण्यात यावे किंवा त्यांची बदली करण्यात यावी, ...

हायकोर्ट : आरोपांत तथ्य नसल्याचे निरीक्षण
नागपूर : जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांचा नागपूर हा गृह जिल्हा असल्यामुळे येथे होणाऱ्या स्थानिक निवडणुकांच्या प्रक्रियेपासून त्यांना लांब ठेवण्यात यावे किंवा त्यांची बदली करण्यात यावी, अशा विनंतीसह अ‍ॅड. सतीश उके यांनी दाखल केलेली रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी फेटाळून लावली. याचिकेतील आरोपांत तथ्य नसल्याचे निरीक्षण निर्णयात नोंदविण्यात आले. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व अतुल चांदूरकर यांनी हा निर्णय दिला.
निरर्थक याचिका दाखल केल्यामुळे न्यायालय उके यांच्यावर दावा खर्च बसविणार होते. परंतु उके सुनावणीत गैरहजर राहिल्यामुळे व अन्य काही बाबी लक्षात घेता न्यायालयाने दावा खर्च बसविणे टाळले.‘कुर्वे यांनी नागपुरातील विविध शाळांमध्ये व विश्वेश्वरय्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिक्षण घेतले आहे. त्यामुळे नागपूर हा त्यांचा गृह जिल्हा ठरतो. ‘यूपीएससी’द्वारे निवड झाल्यानंतर त्यांना उत्तराखंड येथे नियुक्ती देण्यात आली होती. १७ डिसेंबर २०१४ रोजी ते पाच वर्षांच्या प्रतिनियुक्तीवर महाराष्ट्रात आले. २० मे २०१५ रोजी त्यांची नागपूर जिल्हाधिकारीपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या नेतृत्वात स्थानिक निवडणुका पारदर्शीपणे होण्याची शक्यता कमी आहे. परिणामी, जिल्ह्यातील स्थानिक निवडणुकांच्या प्रक्रियेपासून त्यांना लांब ठेवण्यात यावे किंवा त्यांची बदली करण्यात यावी’, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. शासनातर्फे वरिष्ठ वकील सुबोध धर्माधिकारी यांनी विशेष सरकारी वकील म्हणून काम पाहिले तर, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणात उके आतापर्यंत स्वत:च युक्तिवाद करीत होते. परंतु न्यायालयाच्या अवमानना प्रकरणात दोन महिने कारावासाची शिक्षा झाली असल्यामुळे ते अज्ञात ठिकाणी लपून बसले आहेत. पोलिसांकडून अटक होण्याच्या भीतीमुळे ते या प्रकरणावरील सुनावणीत हजर राहिले नाही.(प्रतिनिधी)