वाढीव मोबदल्याविरुद्धचे अपील खारीज

In High court Appeal against increased compensation dismissed सिंचन प्रकल्पाकरिता संपादित जमिनीच्या वाढीव मोबदल्याविरुद्ध राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेले अपील गुणवत्ताहीन ठरवून खारीज करण्यात आले. न्या.अनुजा प्रभुदेसाई यांनी हा निर्णय दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णय : राज्य सरकारला दणका

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क

नागपूर : सिंचन प्रकल्पाकरिता संपादित जमिनीच्या वाढीव मोबदल्याविरुद्ध राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेले अपील गुणवत्ताहीन ठरवून खारीज करण्यात आले. न्या.अनुजा प्रभुदेसाई यांनी हा निर्णय दिला.

ता.वणी, जि.यवतमाळ येथील बोर्डा धरण प्रकल्पाकरिता सिंधू पेंदोर यांची जमीन संपादित करण्यात आली आहे. भूसंपादन अधिकाऱ्याने २२ फेब्रुवारी, १९९३ रोजी अवॉर्ड जारी करून त्यांना हेक्टरी १० हजार ५०० रुपये मोबदला दिला होता. त्यावर पेंदोर यांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे त्यांनी मोबदला वाढवून मिळण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला. २६ जुलै, २००० रोजी दिवाणी न्यायालयाने विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता, मोबदला वाढवून २७ हजार रुपये प्रति हेक्टर केला. त्यावर राज्य सरकारचा आक्षेप होता. दिवाणी न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा आहे. त्यामुळे तो निर्णय रद्द करण्यात यावा, असे सरकारचे म्हणणे होते. उच्च न्यायालयाने सरकारचे मुद्दे गुणवत्ताहीन ठरविले. दिवाणी न्यायालयाने सर्व बाबींचा सारासार विचार करून मोबदला वाढविला आहे. त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही. दिवाणी न्यायालयाचा निर्णय बरोबर आहे, असे उच्च न्यायालयाने सरकारचे अपील खारीज करताना स्पष्ट केले.