दोन सचिवांचा हायकोर्टात माफीनामा

विदर्भातील कृषी अनुशेषाविषयीच्या प्रकरणामध्ये उत्तर सादर करण्यास दीड वर्षे विलंब झाल्यामुळे कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयकुमार व जलसंपदा विभागाचे सचिव इकबालसिंग चहल यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाची बिनशर्त माफी मागितली. न्यायालयाने गेल्या तारखेला समन्स बजावल्यामुळे दोन्ही सचिव न्यायालयात व्यक्तिश: उपस्थित होते.

ठळक मुद्देविदर्भातील कृषी अनुशेष : उत्तर सादर करण्यास केला विलंब

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : विदर्भातील कृषी अनुशेषाविषयीच्या प्रकरणामध्ये उत्तर सादर करण्यास दीड वर्षे विलंब झाल्यामुळे कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयकुमार व जलसंपदा विभागाचे सचिव इकबालसिंग चहल यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाची बिनशर्त माफी मागितली. न्यायालयाने गेल्या तारखेला समन्स बजावल्यामुळे दोन्ही सचिव न्यायालयात व्यक्तिश: उपस्थित होते.
न्यायालयाने २०१४ मध्ये वर्तमानपत्रांतील बातम्यांची दखल घेऊन यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने दोन्ही सचिवांचा माफीनामा मंजूर करून प्रकरणावरील सुनावणी तीन आठवडे तहकूब केली. बातम्यांनुसार, विदर्भात ६५ टक्के वीजनिर्मिती होत असली तरी येथील शेतीला केवळ १४ टक्के वीज मिळते. नागपूर विभागात १०.९० तर, अमरावती विभागात १७.३७ टक्के क्षेत्रालाच वीज पुरवठा होतो. पुणेमध्ये २०.२८ तर, नाशिकमध्ये २०.२८ टक्के क्षेत्रात वीज पुरवठा आहे. हजार हेक्टर कृषी क्षेत्रामागे वीज वापरण्याचे प्रमाण पाहिल्यास पुणे (१८२४.६५ युनिट्स) आघाडीवर आहे. यानंतर नाशिक (१७८७.९८ युनिट्स) व मराठवाड्याचा (१०८९.१८ युनिट्स) क्रमांक लागतो. अमरावती विभागात ७०० तर, नागपूर विभागात ४९९.२० युनिट्चा वापर आहे. २०१४ पर्यंत विदर्भात ६ लाख ९० हजार ५३१ कृषिपंपांचा अनुशेष होता. कृषिपंप जोडणीचे अर्ज पैसे भरूनही प्रलंबित ठेवण्यात येतात. मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ६५ हजार ६४८ अर्ज प्रलंबित होते. त्यापैकी ५५ हजार ४४३ अर्जदारांना पैसे भरूनही जोडणी देण्यात आली नव्हती. २०१३-१४ मध्ये विदर्भात केवळ २५ हजार ८५९ कृषिपंपांना जोडणी देण्यात आली. अ‍ॅड. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याचिकेचे कामकाज पाहिले.