ग्राहकास मनस्ताप दिल्याने अनुराधा सहकारी बँकेवर ५० हजाराचा दंड

हायकोर्टाचा दणका : कारवाई करण्याचा इशाराही दिला

नागपूर : कर्जदार ग्राहकास प्रचंड मनस्ताप दिल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली येथील अनुराधा नागरी सहकारी बँकेवर ५० हजार रुपयाचा दंड ठोठावला आणि ही रक्कम येत्या २१ जुलैपर्यंत ग्राहकाला अदा करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, या निर्देशाचे उल्लंघन झाल्यास बँकेवर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले.

महेंद्र मोडे, असे ग्राहकाचे नाव असून त्यांना न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांनी हा दिलासा दिला. मोडे यांच्याकडे बँकेचे कर्ज थकले आहे. या प्रकरणात नियुक्त विशेष वसुली अधिकाऱ्याला २ जुलै २०१९ पासून कारवाई करण्याचे अधिकार होते. परंतु, त्यांनी मोडे यांना त्यापूर्वीच म्हणजे, ३१ मे २०१९ रोजी कर्ज वसुलीची नोटीस जारी केली. परिणामी, मोडे यांनी जिल्हा उपनिबंधकांना तक्रार केली होती. जिल्हा उपनिबंधकांनी प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर वादग्रस्त नोटीस अवैध ठरवली. त्यानंतर बँकेने सुधारित कारवाई करणे अपेक्षित होते. परंतु, बँकेने तसे करणे टाळून जिल्हा उपनिबंधकांच्या आदेशाला विभागीय सहनिबंधकांकडे आव्हान दिले. विभागीय सहनिबंधकांनी २३ मार्च २०२० रोजी बँकेचा रिव्हिजन अर्ज मंजूर करून अवैध नोटीस कायम ठेवली. परिणामी, मोडे यांना उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. न्यायालयाने प्रकरणातील पुरावे लक्षात घेता मोडे यांची याचिका मंजूर करून अवैध नोटीस व विभागीय सहनिबंधकांचा निर्णय रद्द केला. तसेच, बँकेवर दंड ठोठावला. तसेच, तिला कर्ज वसुलीसाठी कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मुभाही दिली.
 

सहकार विभागावरही ताशेरे
न्यायालयाने बँकेसह सहकार विभागावरही कडक तोशेरे ओढले. सहकारी संस्थांचे अधिकारी अवैध व निराधार आदेश जारी करून सामान्य नागरिकांना कसा मनस्ताप देतात, याचे हे प्रकरण उत्तम उदाहरण आहे, असे न्यायालय म्हणाले. तसेच, बँकेच्या निरर्थक खटल्यामुळे मोडे यांना विनाकारण धावपळ करावी लागली. कर्ज थकीत आहे म्हणून बँकेला अवैधपणे वागण्याची परवानगी मिळत नाही. त्यामुळे बँकेवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे, असेदेखील नमूद केले. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. सुनीता कुलकर्णी व ॲड. एस. व्ही. कुलकर्णी यांनी कामकाज पाहिले.