जादूटोणा विरोधी कायदा आता देशात व्हावा

By Admin | Updated: April 24, 2017 02:03 IST2017-04-24T02:03:31+5:302017-04-24T02:03:31+5:30

अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी महाराष्ट्र शासनाने जादूटोणा विरोधी कायदा संमत केला आहे.

The anti-superstition act should now be in the country | जादूटोणा विरोधी कायदा आता देशात व्हावा

जादूटोणा विरोधी कायदा आता देशात व्हावा

अ.भा. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती : चिंतन बैठकीत निर्णय
नागपूर : अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी महाराष्ट्र शासनाने जादूटोणा विरोधी कायदा संमत केला आहे. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समितीही गठित करण्यात आली आहे. आता हा कायदा संपूर्ण देशात लागू व्हावा यासाठी अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने पुढाकार घेतला असून त्यादिशेने कामाला सुरुवातही झाली आहे.
अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची चिंतन बैठक विनोबा विचार केंद्र धरमपेठ येथे पार पडली. या बैठकीत समितीचे राष्ट्रीय संघटक प्रा शाम मानव, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष उमेश चौबे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मधुकर कांबळे, राष्ट्रीय महासचिव हरीश देशमुख, दिलीप सोळंके प्रा. शरद पाटील, अ‍ॅड. गणेश हलकारे, अ‍ॅड. गोविंदराव भेंडारकर, हरीभाऊ पाथोडे, किशोर वाघ, पुरुषोत्तम आवारे पाटील आदींसह देशभरातील पदाधिकारी सहभागी झाले होते. या चिंतन बैठकीत उपरोक्त विषयावर चर्चा करण्यात आली. समितीने यासंबंधीचा निर्णय आधीच घेतलेला आहे.
प्रा. शाम मानव यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. केंद्र स्तरावर हा कायदा कसा करता येईल, यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहितीही त्यांनी बैठकीत दिली. याशिवाय समितीच्या महाराष्ट्रातील संघटनात्मक बांधणीवरही चर्चा झाली. महाराष्ट्रात संघटन बांधणीसाठी वर्षभराच्या कार्यक्रमाचे नियोजन ठरविण्यात आले. यामध्ये जादूटोणा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी या कायद्याबाबतची जनजागृती प्रत्येक गावामध्ये करणे, यासाठी नर्स, पोलीस पाटील यांना प्रशिक्षण देणे, समितीच्या ग्राम शाखा नव्याने स्थापन करणे, वैज्ञानिक दृष्टिकोन शिकवण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित करणे, शालेय अभ्यासक्रमात यासंबंधीचा अभ्यासक्रम सामील करून घेणे आदी कार्याचे नियोजन बैठकीत निश्चित करण्यात आले. (प्रतिनिधी)

केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्याशी चर्चा
जादूटोणा विरोधी कायदा केंद्र स्तरावर लागू करण्यासंदर्भात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राष्ट्रीय संघटक प्रा. शाम मानव यांची केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्याशी दोन वेळा चर्चा झाली आहे. ते हा कायदा करण्यासंदर्भात सकारात्मक आहेत.

Web Title: The anti-superstition act should now be in the country