जिल्हा बँक घोटाळ्यावर उत्तर द्या

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील घोटाळ्यावर सात दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश शासनाला दिले.

हायकोर्ट : शासनाला सात दिवसांचा वेळ
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील घोटाळ्यावर सात दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश शासनाला दिले.
यासंदर्भात बडेगाव (सावनेर) येथील शेतकरी ओमप्रकाश कामडी व इतरांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान घोटाळ्यातील आरोपींविरुद्ध जेएमएफसी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. बँकेचे माजी अध्यक्ष आमदार सुनील केदार व इतर आरोपींकडून घोटाळ्याची रक्कम व व्याज पकडून १५६ कोटी रुपये वसूल करण्यात यावेत, अशी याचिकाकर्त्यांची विनंती आहे. २००१-२००२ मध्ये सुनील केदार अध्यक्ष व अशोक चौधरी महाव्यवस्थापक असताना बँकेत घोटाळा झाला. बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंटस् प्रा.लि. कोलकाता, सेंच्युरी डीलर्स प्रा.लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई या कंपन्यांच्या माध्यमातून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. परंतु कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही व रक्कमही परत केली नाही.
विशेष लेखा परीक्षक विश्वनाथ असवार यांनी बँकेचे लेखा परीक्षण करून २९ एप्रिल २००२ रोजी गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. यावरून केदार,चौधरी व इतरांविरुद्ध भादंविच्या कलम ४०६, ४०९, ४६८, ४७१, १२०-ब, ३४ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)