‘रेरा’विरुद्ध हायकोर्टात दुसरी याचिका

रियल इस्टेट (रेग्युलेशन अ‍ॅन्ड डेव्हलपमेंट) अ‍ॅक्ट-२०१६ (रेरा)विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दुसरी रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

शासनाला नोटीस : काही तरतुदी घटनाबाह्य असल्याचा दावा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : रियल इस्टेट (रेग्युलेशन अ‍ॅन्ड डेव्हलपमेंट) अ‍ॅक्ट-२०१६ (रेरा)विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दुसरी रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कायद्यातील कलम ३(१), कलम ३(२)(ए) व कलम ४(२)(एल)(डी) घटनाबाह्य असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट को-आॅपरेटिव्ह सोसायटीने ही याचिका दाखल केली आहे. सोसायटीचा एक गृहप्रकल्प पूर्ण झाला असून पूर्णत्वाच्या प्रमाणपत्रासाठी २७ मार्च २०१२ रोजी महानगरपालिकेकडे अर्ज सादर करण्यात आला होता. परंतु, सोसायटीला अद्याप पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र देण्यात आले नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाची ‘रेरा’ अंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक झाले आहे. त्यावर सोसायटीचा आक्षेप आहे. गृहप्रकल्प पूर्ण झाला असताना व ८० टक्के घरांचा ग्राहकांनी ताबा घेतला असताना केवळ मनपाच्या चुकीमुळे ‘रेरा’ अंतर्गत नोंदणी करण्याची सक्ती करता येणार नाही. हा कायदा पूर्ण झालेल्या व निर्माणाधीन प्रकल्पांना बंधनकारक करू नये व याचिका प्रलंबित असेपर्यंत प्रकल्पाच्या नोंदणीची सक्ती करू नये असे सोसायटीचे म्हणणे आहे.
न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व रोहित देव यांनी शुक्रवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर अ‍ॅटर्नी जनरल, केंद्रीय नगर विकास विभागाचे सचिव, राज्याच्या नगर विकास विभागाचे सचिव व रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी आॅथोरिटी यांना नोटीस बजावून २६ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. प्रकाश रणदिवे व अ‍ॅड. अश्विनी कठाणे यांनी कामकाज पाहिले.