अंकित कन्स्ट्रक्शनवर तीन वर्षांचीच बंदी

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील घोटाळ्यात दोषी आढळलेल्या अंकित कन्स्ट्रक्शन कंपनीवर तीन वर्षांचीच बंदी राहणार आहे. किशोर कन्हेरे या कंपनीचे प्रमुख आहेत.

हायकोर्ट : मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याचे निर्देश
नागपूर : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील घोटाळ्यात दोषी आढळलेल्या अंकित कन्स्ट्रक्शन कंपनीवर तीन वर्षांचीच बंदी राहणार आहे. किशोर कन्हेरे या कंपनीचे प्रमुख आहेत.
गतसुनावणीवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कंपनीवरील कारवाईवर असमाधान व्यक्त करून निर्णय घेताना पडताळण्यात आलेली कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार आज, मंगळवारी संबंधित फाईल न्यायालयासमक्ष ठेवण्यात आली. फाईलचे अवलोकन केल्यानंतर एखाद्यावर कशी व किती कारवाई करावी याचे निर्देश न्यायालय देऊ शकत नसून हे काम शासनाचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अंकित कन्स्ट्रक्शनवर कायमची बंदी आणण्याची याचिकाकर्त्यांची विनंती होती.
सार्वजनिक बांधकाम नागपूर प्रादेशिक विभागात २००७ ते २०१० या कालावधीत झालेल्या आर्थिक घोटाळ्यासंदर्भात नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनने जनहित याचिका दाखल केली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते मोहन कारेमोरे यांची मध्यस्थी याचिका आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांनी सुनावणी करून वरील निर्देश दिले.
रामगिरी, देवगिरी व रविभवनातील मंत्र्यांच्या निवासस्थान देखभालीसाठी बरेचदा खोट्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. काही निवडक कंत्राटदारांना केवळ कागदोपत्री काम देण्यात आले आहे. दर्जाहीन कामाची बिले देण्यात आली आहेत. अशाप्रकारे सुमारे ११९.५४ कोटी रुपयांचा घोटाळा करून शासनाची फसवणूक करण्यात आल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. वरिष्ठ वकील सुनील मनोहर व अ‍ॅड. रोहित जोशी यांनी याचिकाकर्त्यांतर्फे, तर अ‍ॅड. श्रीकांत खंडाळकर यांनी मध्यस्थातर्फे बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)