कापूस-धानाच्या मुद्यावर राज्य सरकारवरही संताप

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे सध्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबत केंद्र सरकार योग्य वागणूक देत नसल्याबद्दल लोकांमध्ये नाराजी असली तरी, राज्यातील धान व कापसाच्या मुद्यावर राज्य सरकारवरही संताप व्यक्त केला जात आहे. तसेच विदर्भातील शेतकऱ्यांनाही जागृत करण्याची गरज आहे, असे मत व्यक्त केले जात आहे.

दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदाेलनाच्या समर्थनार्थ सोमवारी संविधान चौक येथे विविध पक्ष व संघटनांनी आंदोलन केले. यादरम्यान सोमवारच्याच अंकात लोकमतने विदर्भातील कापूस व धान उत्पादकांची व्यापाऱ्यांकडून कशी लूट होत आहे, यावर प्रकाश टाकणारे वृत्त प्रकाशित केले. यासंदर्भात आंदोलन करणाऱ्या काही निवडक मान्यवरांची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांनी राज्य सरकारवरही संताप व्यक्त केला. तसेच पंजाब व हरियाणातील शेतकरी आपल्या अधिकारासाठी ज्या पद्धतीने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत आहेत, त्याचप्रमाणे येथील शेतकऱ्यांनाही जागृत करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर व्यापाऱ्यांचाच ताबा

शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा म्हणून कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. परंतु या समित्यांवर व्यापाऱ्यांचाच ताबा आहे. त्यामुळे विदर्भात केवळ ६ टक्केच खरेदी हेते. पंजाबमधील शेतकरी जागृत आहे. तिथे ९२ टक्के खरेदी होते. इतकेच नव्हे फूड कॉर्पोरेशनसुद्धा खरेदी करते. आपल्याकडे असे होण्यासाठी शेतकऱ्यांना जागृत करण्याची गरज आहे.

अरुण वनकर , किसान आंदोलन समिती संयोजक

-------------

सरकर कुणाचेही असो धोरण शेतकऱ्यांच्या विरोधातच

सरकार कुणाचेही असो, शेतकऱ्यांचे नाव घ्यायचे आणि त्यांच्याच विरोधातील धोरण राबवायचे, असाच प्रकार सुरू आहे.

सध्याचे केंद्र व राज्यातील सरकारही तसेच आहे. सर्व क्षेत्राचे खासगीकरण ज्या सपाट्याने सुरू आहे, त्याचे हे सर्व परिणाम आहेत. केवळ कृषी क्षेत्र खासगीकरणापासून अलिप्त हाेते, आता त्याच्यामागेही लागले आहेत. यासाठी शेतकऱ्यांना जागृत करण्याची गरज आहे.

प्रा. रमेश पिसे, वंचित बहुजन आघाडी,

------------------------

राज्यात स्वामीनाथन आयोग लागू व्हावा

शेती हा राज्याचा विषय आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राचा विकास करायचा असेल तर राज्यानेच पुढाकार घ्यावा. राज्य सरकारने राज्यात स्वामीनाथन आयोग लागू करावा आणि येथील शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून द्यावा.

अमिताभ पावडे, शेतकरी तज्ज्ञ

---------------

सरकारने धान्य खरेदी केले नाही तर रेशन व्यवस्थाच मोडकळीस येईल

शेतकरी हा स्वत:चा माल उघडपणे विकू शकत नाही. दुकान लावून त्याला दिवसभर बसून राहणे शक्य नाही. शासनाने शेतकऱ्यांचे धान्य घेतले नाही तर संपूर्ण रेशन व्यवस्थाच मोडकळीस निघेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा प्रश्न हा केवळ त्याच्यापुरता मर्यादित नाही, तर तो एकूणच गोरगरिबांसाठी महत्त्वाचा आहे. कोरोना काळात सरकार गरिबांना मोफत धान्य देऊ शकले. त्याचे सर्वात मोठे कारणच हे हाेते. समजा सरकारऐवजी व्यापाऱ्यांनी माल खरेदी केला असता तर सरकारला मोफत धान्य देता आले नसते.

विलास भोंगाडे, असंघटित कामगारांचे नेते