लाचखोरांकडे दिलेली रक्कम लवकर परत मिळणार

भ्रष्ट लोकसेवकांच्या हातातून शासनाच्या तिजोरीत पोहचलेली रक्कम तक्रारकर्त्याला तातडीने परत देण्यासाठी एसीबीने ‘आॅफिस एक्स्पेंडिचर‘चा पर्याय शोधला आहे. कार्यालयीन खर्चासाठी मिळणाऱ्या

एसीबीने शोधला पर्याय : एक कोटी मिळाले
नरेश डोंगरे - नागपूर
भ्रष्ट लोकसेवकांच्या हातातून शासनाच्या तिजोरीत पोहचलेली रक्कम तक्रारकर्त्याला तातडीने परत देण्यासाठी एसीबीने ‘आॅफिस एक्स्पेंडिचर‘चा पर्याय शोधला आहे. कार्यालयीन खर्चासाठी मिळणाऱ्या निधीतून एसीबी तक्रारकर्त्यांना त्यांची रक्कम परत करणार आहे. त्यामुळे यापुढे तक्रारकर्त्यांना महिनोमहिने वाट पाहावी लागणार नाही. यामुळे भ्रष्टाचाऱ्यांविरुद्ध तक्रार करणाऱ्यांची संख्या वाढेल. पर्यायाने भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचा हेतू प्रभावीपणे साध्य करता येईल, असा एसीबींच्या शीर्षस्थांचा अंदाज आहे.
लाचखोराने मागितलेली रक्कम (नोटा) तक्रारकर्त्याला आधी एसीबीच्या अधिकाऱ्यांकडे जमा करावी लागते. या नोटांचे क्रमांक नोंदविल्यानंतर एसीबीचे अधिकारी त्या नोटांवर न दिसणारी पावडर लावतात. लाचखोराने नोटा हातात घेताच ती पावडर त्याच्या हाताला लागते. लाचखोरांचे हात पाण्यात घालताच पावडरमुळे पाणी लाल होते. त्यानंतर सापळा यशस्वी झाल्याचे मानले जाते. नंतर एसीबीचे अधिकारी या लाचखोरांच्या कार्यालयाची, निवासाची झडती घेतात. त्यातून मिळालेले दस्तावेज, दागिने, रोकड जप्त करतात. हे सर्व तसेच तक्रारकर्त्याने एसीबीच्या माध्यमातून लाचखोराच्या हातात ठेवलेली रक्कम शासनाच्या तिजोरीत जमा केली जाते. लाचखोराचा पीसीआर होतो. नंतर तो जामिनावरही मोकळा होतो.
ही सर्व प्रक्रिया साधारणत: आठवडाभरात संपते. मात्र, तक्रारकर्त्याने एसीबीकडे जमा केलेली रक्कम परत मिळावी म्हणून त्याला एसीबी कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागतात. पूर्वी प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतर रक्कम परत केली जायची. आता निकालाची प्रतीक्षा करण्याची गरज नसली तरी महिनोमहिने रक्कम परत मिळत नाही. त्याची माऊथ पब्लिसिटी होते. त्यामुळे भ्रष्ट लोकसेवकाला पकडून देण्यासाठी तक्रार करावी की नको, अशा द्विधा मन:स्थितीत अनेक जण अडकतात. दुसरे म्हणजे, लाचेची रक्कम जमा करण्याची सोय नसल्यामुळे अनेक तक्रारकर्ते एसीबीच्या कार्यालयाकडे दुसऱ्यांदा फिरकत नाही. यामुळे भ्रष्टाचारी लोकसेवकांचे (अधिकारी कर्मचारी) फावते.
एक कोटी मिळाले
भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी झाली असूनही, त्याची तक्रार करणारांचे प्रमाण फारच तोकडे आहे. त्याला जी कारणे आहेत, त्यातील एक महत्त्वाचे कारण हेच आहे. राज्यभरातील एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी अनेकदा आपल्या शिर्षस्थांच्या ते लक्षात आणून दिले होते. तथापि, भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यात अडसर ठरणाऱ्या या समस्येचे वरिष्ठ पातळीवरून निराकरण होत नव्हते. एसीबीचे डीजी म्हणून सूत्रे सांभाळल्यानंतर अतिरिक्त पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी त्यावर उपाय शोधला. त्यानुसार सापळा यशस्वी झाल्यानंतर रक्कम परत मिळण्यासाठी ‘कार्यालयीन खर्चाचे‘ तातडीने प्रपोजल तयार करायचे. नंतर एसीबीला मिळणाऱ्या निधीतून (आॅफिस एक्स्पेंडिचर) ही रक्कम परत द्यायची, असा पर्याय पुढे आला. त्यातूनच एसीबीला चार दिवसांपूर्वी एक कोटी रुपये शासनाकडून मिळाले. त्यातील १३ लाख रुपये नागपूर विभागासाठी प्राप्त झाले आहे. यामुळे तक्रारकर्त्यांना त्यांची रक्कम तातडीने परत करण्यात येणार आहे.