नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक घेण्याची परवानगी द्या

नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक घेण्याची परवानगी देण्यात यावी असा विनंती अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केला. त्या अर्जावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष येत्या सोमवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टात अर्ज : राज्य निवडणूक आयोगाची विनंती

लोकमत  न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक घेण्याची परवानगी देण्यात यावी असा विनंती अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केला. त्या अर्जावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष येत्या सोमवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यातील कलम १२(२)(सी) मधील तरतुदीच्या वैधतेला आणि नागपूर, अकोला व वाशीम जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये न्यायालयाने तिन्ही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यास मनाई केली आहे. केवळ वॉर्ड व आरक्षण निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा मार्ग मोकळा ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने या तीनसह राज्यातील एकूण पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका थांबवून ठेवल्या आहेत. नागपूर जिल्हा परिषदेचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ संपून दोन वर्षे जास्त झाली आहेत. विविध कायदेशीर बाबींमुळे ही निवडणूक घेता आली नाही. आता निवडणुकीसाठी अंतिम मतदार यादी तयार करण्यात आली आहे. इतरही आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. केवळ उच्च न्यायालयाच्या हिरव्या झेंडीची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांच्यामार्फत हा अर्ज दाखल केला.
कलम १२(२)(सी) मध्ये इतर मागासवर्गाला २७ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाते. ही तरतूद राज्यघटनेतील २४३-डी, २४३-टी व १४ व्या आर्टिकलचे आणि ‘के. कृष्णमूर्ती व इतर वि. केंद्र सरकार व इतर’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारी आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांमध्ये शिवकुमार यादव व इतरांचा समावेश आहे.