नागपूर - हिवाळी अधिवेशनाच्या ८ व्या दिवशीही कर्नाटक सीमाप्रश्नावरुन विधानसभेत खडाजंगी पाहायला मिळाली. कर्नाटककडून सुरू असलेल्या कुरघोडीचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी सीमा भागातील जमीन महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी निर्धाराने लढा देण्याचा ठराव मंगळवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आला. मात्र, याप्रकरणी अद्यापही विधिमंडळात खडाजंगी पाहायला मिळत आहे. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी कर्नाटक सरकारला गर्भित इशारा दिला. तसेच, केंद्र सरकारकडेही मागणी केली आहे
मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करा, मुंबई ही कर्नाटकाचीच आहे, अशी वक्तव्ये कर्नाटकातील मंत्री आणि आमदारांनी केली. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही कर्नाटक सरकारला कडक शब्दात सुनावले. मात्र, अजित पवार यांनी कर्नाटक सरकारमधील मंत्र्यांविरुद्ध तीव्र शब्दात भावना व्यक्त केल्या आहेत.
कर्नाटकचे मंत्री, आमदार सातत्यानं महाराष्ट्रविरोधी गरळ ओकण्याचं काम सुरु असल्याचा मुद्दा पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनद्वारे अजित पवार यांनी उपस्थित केला. "मुंबईमध्ये वीस टक्के कन्नड भााषिक राहतात. मुंबई कर्नाटकची आहे. मुंबई केंद्रशासित करा," अशा प्रकारची वादग्रस्त विधानं करुन कर्नाटकच्या मंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचं काम केलं असल्याचे सांगत अजित पवार यांनी त्याबद्दल संताप व्यक्त केला. राज्य सरकारने महाराष्ट्रवासियांच्या संतप्त भावना आणि तीव्र नाराजी कर्नाटक सरकारला कळवाव्यात. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनाही कर्नाटकला समज देण्यास भाग पाडावे, अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.
देवेंद्र फडणवीस सीमाप्रश्नी आक्रमक
अजित पवारांच्या मुद्द्याची देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेतली. जो विषय उपस्थित केला तो महत्त्वाचा आहे. ज्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे बैठक झाली, तेव्हा दोन्ही राज्यांनी नवे दावे न करण्याचे मान्य केले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणानुसारच काल आपण ठराव केला आहे. कर्नाटकाच्या मंत्र्यांनी किंवा आमदारांनी किंवा काँग्रेसच्या अध्यक्षांनी केलेले दावे बैठकीशी विसंगत असून पूर्णपणे चुकीचे आहेत, असं देवेंद्र फडणीस म्हणाले.