कृषी अधिकार्‍यांना जबाबदार धरणार

बियाणे व खताच्या काळय़ाबाजासाठी कृषी अधिकार्‍यांना जबादार धरले जाईल. या रासंदर्भात तक्र ार आल्यास तालुका कृषी अधिकारी व कृ षी सहाय्यक यांना निलंबित जाईल असा इशारा

जिल्हा परिषद : बियाणे काळ्य़ाबाजाराची तक्रार आल्यास निलंबन
नागपूर : बियाणे व खताच्या काळय़ाबाजासाठी कृषी अधिकार्‍यांना जबादार धरले जाईल. या  रासंदर्भात तक्र ार आल्यास तालुका कृषी अधिकारी व कृ षी सहाय्यक यांना निलंबित जाईल असा  इशारा जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी शिवाजी जोंधळे यांनी शुक्र वारी सर्वसाधारण  सभेत दिला.
कृषी मंत्र्यांनी मुंबईत खरीप आढावा बैठक घेतली.  बियाणे व खताचा काळाबाजार खपवून घेणार  नाही. अशा सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. त्यानुसार ही कार्यवाही केली जाणार आहे. राज्यात  सोयाबीन बियाण्यांचा तुटवडा आहे. हीबाब विचारात घेता शेतकर्‍यांनी बीटी कापूस वा मका अशा  पर्यायी पिकांना प्राधान्य देण्याचे आवाहन जोंधळे यांनी केले.  खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यातील  राष्ट्रीयकृत बँकांना ९00कोटींचे उद्दीष्ट दिले आहे. शेतकर्‍यांना खरीप हंगामासाठी कर्ज देण्यास  टाळाटाळ करणार्‍या बँकाची रिझर्व बँकेकडे तक्र ार करणार असल्याचे जोंधळे म्हणाले.
जि.प.च्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रावरील डॉक्टर खासगी व्यवसाय करीत असल्याचे आढळलयास  त्यांना निलंबित केले जाईल. मांढळ प्राथमिक आरोग्य केंद्रावरील डॉक्टर खासगी व्यवसाय करीत  असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्याने येथील कंत्राटी डॉक्टरला सेवेतून करण्यात येईल तर दुसर्‍या  डॉक्टरवर कारवाईबाबतचा प्रस्ताव शासनाला पाठविणार असल्याची ग्वाही जोंधळे यांनी दिली.  उपासराव भुते यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर डॉक्टर उपस्थित नसतात. अध्यक्ष व पदाधिकारी ग्रामीण  भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राना भेटी देत नसल्याचा आरोप भुते यांनी केला. जिल्ह्यातील सर्व  प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना आपण स्वत: भेटी दिल्या आहेत. तसेच सहा भरारी पथके गठीत  केल्याची माहिती उपाध्यक्ष चंद्रशेखर चिखले यांनी दिली. कृषी सभापती वर्षा धोपटे, शिक्षण  सभापती वंदना पाल, समाजकल्याण सभापती दुर्गावती सरियाम, महिला बालकल्याण सभापती  नंदा लोहबरे, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी कमलकिशोर फुटाणे आदी व्यासपीठावर होते.
शेतकर्‍यांवर अन्याय
मनरेगा योजनेंर्गत शेतकर्‍यांना विहिरीसाठी ३ लाख तर जवाहर विहिरीसाठी २ लाख ५0 हजारांचे  अनुदान मिळते. परंतु  विशेष घटक योजनेत मागासवर्गीय शेतकर्‍यांना विहिरीसाठी १ लाख  मिळतात. यात विहिरीचे काम शक्य नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांना या योजनेला लाभ  मिळत नाही.
इतर योजनांप्रमाणे या योजनेतही शेतकर्‍यांना ३ लाखाचे अनुदान शासनाने द्यावे. अशी मागणी  विरोधीपक्षनेते मनोहर कुंभारे यांनी केली. याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश  अध्यक्ष संध्या गातमारे यांनी दिले. 
शाळांचे वेतन अनुदान रोखणार
अतिरक्ति ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन करून त्यांना खासगी शाळांवर पाठविण्यात आले आहे.  परंतु संस्थाचालक या शिक्षकांना सेवेत समावून घेत नाही. अशा शाळांचे वेतन अनुदान रोखण्याचा  इशारा जोंधळे यांनी दिला.
जि.प.चे २१४ शिक्षक अतिरिक्त आहेत. यातील १२४ शिक्षकांचे समायोजन करण्यात आले आहे.  ९३ शिक्षकांना अद्याप पदस्थापना मिळालेली नाही. मनोहर कुंभारे व शिवकुमार यादव यांनी हा  प्रश्न उपस्थित केला होता.(प्रतिनिधी)