लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या शेतीविषयक कायद्याविरोधात अखिल भारतीय किसान समन्वय संघर्ष समितीच्या आवाहनानुसार शुक्रवारी दुपारी संविधान चौकात निदर्शने करण्यात आली. या आंदोलनात अखिल भारतीय किसान सभा, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा, जय जवान जय किसान या संघटना सहभागी झाल्या होत्या.जनभावनेची दखल न घेता व राज्यसभेत मतदान न घेता हे कायदे मंजूर करण्यात आले. कृषी हा विषय राज्य सरकारांचा असताना राज्य सरकारांशी साधी चर्चा देखील करण्यात आली नाही. केंद्र सरकार देशी-विदेशी उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी संसदेचा दुरुपयोग करत असल्याचा आरोप आंदोलनादरम्यान करण्यात आला.मॉल संस्कृतीला प्रोत्साहित करण्याचे प्रयत्न या कायद्याआड होत असून रिलायन्स ग्रुपने जिओ मार्टची घोषणा केल्यानंतर हे विषय तातडीने कायद्यात रूपांतरित करण्यात आल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला.येत्या काळात लहान शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त होऊन शेतमालाला मिळणारी हमी व हमीभाव दोन्ही धोक्यात येईल. सर्वसामान्यांची खाद्यान्न सुरक्षा व्यवस्थादेखील धोक्यात येऊन देशाच्या आत्मनिर्भरतेवर संकट कोसळेल, असा धोका यावेळी व्यक्त करण्यात आला. भूमी अधिग्रहण कायद्याप्रमाणेच हे तिन्ही कायदे शेतकरीविरोधी आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारला ते परत घ्यायला बाध्य करू, असा इशारा यावेळी अरुण बनकर, अरुण लाटकर, प्रशांत पवार आदींनी आपल्या मार्गदर्शनातून दिला. आंदोलनात मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.
शेतीविषयक कायद्याविरोधात अ. भा. किसान संघर्ष समन्वय समितीची निदर्शने
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 25, 2020 21:08 IST