कोट्यवधी रुपयाच्या मुरुम चोरी प्रकरणात अ‍ॅफकॉनच्या अनिलकुमार यांना दणका

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी अ‍ॅफकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचे प्रोजेक्ट मॅनेजर अनिलकुमार बच्चू सिंग यांना कोट्यवधी रुपयाच्या मुरुम चोरी प्रकरणात तात्पुरता अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : अंतरिम अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी अ‍ॅफकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचे प्रोजेक्ट मॅनेजर अनिलकुमार बच्चू सिंग (५०) यांना कोट्यवधी रुपयाच्या मुरुम चोरी प्रकरणात तात्पुरता अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. तसेच, वर्धा जिल्ह्यातील सेलू पोलिसांना नोटीस बजावून यावर एक आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास सांगितले. त्यामुळे अनिलकुमार यांना जोरदार दणका बसला.
अनिलकुमार यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, तात्पुरता अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी अनिलकुमार यांनी खूप जोर लावला, पण त्यांना यात यश मिळाले नाही. त्यांनी सुरुवातीला वर्धा सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता. सत्र न्यायालयाने गेल्या १३ सप्टेंबर रोजी विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
२२ ऑगस्ट २०१९ रोजी सेलू पोलिसांनी कोझी प्रॉपर्टीज कंपनीचे अधिकृत स्वाक्षरीकर्ते नीलेश सिंग यांच्या तक्रारीवरून अनिलकुमार आणि एम. पी. कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे मालक आशिष दफ्तरी यांच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम १२०-ब (कट रचणे), ३७९ (चोरी), ४२७ (आर्थिक नुकसानकारक कृती), ४४७ ( अवैध प्रवेश), ३४ (समान उद्देश) अंतर्गत एफआयआर नोंदवला आहे. तक्रारीतील माहितीनुसार, वर्धा जिल्ह्यातील केळझर, गणेशपूर व जवळपासच्या परिसरात कोझी प्रॉपर्टीज कंपनीची १००० एकर शेतजमीन आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने त्या जमिनीचा दर्शनी भाग चार पदरी महामार्गासाठी संपादित केला आहे. तसेच, राज्य सरकारनेही नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाकरिता काही जमीन संपादित केली आहे. दरम्यान, अ‍ॅफकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि एम. पी. कन्स्ट्रक्शन या कंपन्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी संगनमत करून कोझी प्रॉपर्टीज कंपनीच्या मौजा केळझर येथील खसरा क्र. ६१२/१, ६१२/२, ६१३/१ व ६१३/२ या जमिनीतील कोट्यवधी रुपयाचा मुरुम चोरी केला. मुरुम काढण्यासाठी १०० एकरवर क्षेत्रफळात ४ ते १५ फूट खोलपर्यंत खोदकाम करण्यात आले. परिणामी, जमिनीचेही कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले. यामध्ये अ‍ॅफकॉन कंपनीच्या संचालक मंडळाचा सहभाग असण्याचा संशयदेखील व्यक्त करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने अ‍ॅफकॉन कंपनीला वर्धा जिल्ह्यातील खडकी आमगाव ते पिंपळगावपर्यंतच्या रोडचे कंत्राट दिले आहे. तसेच, या कंपनीने मुरुम भरून जमीन समांतर करण्याकरिता एम. पी. कन्स्ट्रक्शनला उप-कंत्राट दिले आहे. या कामाकरिता कोझी प्रॉपर्टीज कंपनीच्या जमिनीतील मुरुम चोरण्यात आला आहे. न्यायालयात अनिलकुमार यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील अनिल मार्डीकर यांनी कामकाज पाहिले.

कोझी प्रॉपर्टीजचा अर्ज मंजूर
अनिलकुमार यांच्या अटकपूर्व जामीन प्रकरणात सरकार पक्षाला साहाय्य करण्यासाठी कोझी प्रॉपर्टीज कंपनीने अधिकृत स्वाक्षरीकर्ते नीलेश सिंग यांच्यामार्फत अर्ज दाखल केला होता. उच्च न्यायालयाने तो अर्ज मंजूर केला. कोझी प्रॉपर्टीज कंपनीला वर्धा सत्र न्यायालयातही सरकार पक्षाला साहाय्य करण्याची अनुमती देण्यात आली होती. कोझी प्रॉपर्टीजतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने अ‍ॅफकॉन कंपनीला वर्धा जिल्ह्यातील खडकी आमगाव ते पिंपळगावपर्यंतच्या रोडचे कंत्राट दिले आहे. तसेच, या कंपनीने मुरुम भरून जमीन समांतर करण्याकरिता एम. पी. कन्स्ट्रक्शनला उप-कंत्राट दिले आहे. या कामाकरिता कोझी प्रॉपर्टीज कंपनीच्या जमिनीतील मुरुम चोरण्यात आला आहे. न्यायालयात अनिलकुमार यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील अनिल मार्डीकर यांनी कामकाज पाहिले.

कोझी प्रॉपर्टीजचा अर्ज मंजूर
अनिलकुमार यांच्या अटकपूर्व जामीन प्रकरणात सरकार पक्षाला साहाय्य करण्यासाठी कोझी प्रॉपर्टीज कंपनीने अधिकृत स्वाक्षरीकर्ते नीलेश सिंग यांच्यामार्फत अर्ज दाखल केला होता. उच्च न्यायालयाने तो अर्ज मंजूर केला. कोझी प्रॉपर्टीज कंपनीला वर्धा सत्र न्यायालयातही सरकार पक्षाला साहाय्य करण्याची अनुमती देण्यात आली होती. कोझी प्रॉपर्टीजतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले.