मेडिकलमध्ये बोगस आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश

यावर्षी मेडिकलमध्ये अनेक बोगस आदिवासी विद्यार्थ्यांनी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून प्रवेश मिळविल्याचा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे.

नागपूर,  दि. 16  : यावर्षी मेडिकलमध्ये अनेक बोगस आदिवासी विद्यार्थ्यांनी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून प्रवेश मिळविल्याचा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे.
हुडकेश्वर येथील विद्यार्थिनी पूजा उईके हिने ही याचिका दाखल केली असून तिने नीट परीक्षा दिली आहे. बोगस आदिवासी विद्यार्थी दरवर्षी विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांत प्रवेश मिळवितात. त्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज सादर करतात. समितीने दावा खारीज केल्यास शिक्षणाला संरक्षण मिळण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतात. ही पद्धत गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. त्यामुळे प्रामाणिक आदिवासी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. बोगस आदिवासी विद्यार्थ्यांना संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे बोगस आदिवासी विद्यार्थ्यांवर कायद्यानुससार करवाई होणे आवश्यक आहे. त्याकरिता शासनाने जात वैधता प्रमाणपत्र दाव्यांवर तातडीने निर्णय देणारी प्रणाली लागू करावी, आदिवासी विद्यार्थ्यांची जिल्हा, विभाग व प्रदेशनिहाय आकडेवारी गोळा करण्यासाठी कक्षाची स्थापना करावी व आदिवासी विकास विभागानेही समिती स्थापन करावी असे याचिकाकर्तीचे म्हणणे आहे.

शासनाला नोटीस
न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांनी बुधवारी प्रकरणावर सुनावणी केल्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव, गृह विभागाचे प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे संचालक व सीईटी (नीट) सेल आयुक्त यांना नोटीस बजावून ५ सप्टेंबरपूर्वी उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. याचिकाकर्तीतर्फे अ‍ॅड. विकास कुलसंगे यांनी बाजू मांडली.