लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जिल्हा नियोजन समिती यापूर्वी २२० कोटींची होती. गेल्या वर्षी ती ६५० कोटींची झाली असून, २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी त्यात आणखी २०० कोटीची अतिरिक्त वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी अर्थमंत्र्यांकडे करणयात येणार आहे. येत्या १९ जानेवारी रोजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे बैठक घेणार असून त्या बैठकीत ही मागणी केली जाईल, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्र्शेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक सोमवारी डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात झाली. या बैठकीला जि.प. अध्यक्ष निशा सावरकर, महापौर नंदा जिचकार, आ. कृष्णा खोपडे, आ. विकास कुंभारे, आ. सुधीर पारवे, आ. सुधाकर कोहळे, आ. डॉ. मिलिंद माने, आ. मल्लिकार्जुन रेड्डी, माजी आ. आशिष जयस्वाल, रमेश मानकर, जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, मनपा आयुक्त अभिजित बांगर आदी उपस्थित होते. बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांना माहिती दिली.शासनाच्या ज्या विभागांनी विकास कामांचा निधी अजून खर्च केला नाही त्या विभागांनी येत्या ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण निधी खर्च करावा व येत्या एप्रिलमध्ये पुन्हा नवीन कामाचे प्रस्ताव देण्याचे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले. जिल्हा नियोजन समितीच्या यंदाचा विकास कामांवर विविध शासकीय विभागांनी ७० टक्के खर्च केला आहे. आदिवासी घटक योजनेंतर्गत झालेल्या खर्चात नागपूर हे प्रथम क्रमांकावर आहे, तर सर्वसाधारण योजनेच्या निधी खर्चात नागपूर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.जिल्हा नियोजनच्या सर्वसाधारण योजनेंतर्गत ४५२ कोटींचा नियतव्यय मंजूर होता. यापैकी ३१५ कोटी शासनाकडून उपलब्ध झाले आणि २८० कोटी वितरित करण्यात आले. खर्च १९७ कोटी झाला. अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत ७६० कोटी वितरित करण्यात आले. यापैकी डिसेंबरपर्यंत ४८९ कोटी खर्च करण्यात आले. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत ४७० कोटी वितरित करण्यात आले. डिसेंबरपर्यंत ३०९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. एकूण वितरित करण्यात आलेल्या ४०४ कोटींपैकी २७४ कोटी रुपये डिसेंबरअखेरपर्यंत खर्च करण्यात आले आहे. नवीन कामांचे प्रस्ताव एप्रिलमध्ये सादर करण्याचे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.सन २०१९-२० च्या आराखड्यासाठी सर्वसाधारण योजनांसाठी शासकीय यंत्रणांकडून ६२७ कोटींचे प्रस्ताव आले आहेत. या गटाअंतर्गत अतिरिक्त मागणी ३९२ कोटींची आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत १५० कोटींचा प्रस्ताव प्राप्त झाला असून २६४ कोटींची अतिरिक्त मागणी आली आहे. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत ६६१ कोटींचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून १४२ कोटींची अतिरिक्त मागणी आली आहे. एकूण ४३३ कोटींची अतिरिक्त मागणी नवीन वर्षासाठी विविध यंत्रणांकडून आली आहे.आजच्या बैठकीत सर्व आमदार, जि.प. सदस्य, मनपा नगरसेवकांकडून अधिक निधीची मागणी विविध विकास कामांसाठी करण्यात आली.शासनाच्या पाच यंत्रणांचा खर्च शून्य टक्केशून्य टक्के खर्च करण्यात आलेल्या शासकीय यंत्रणांमध्ये दुग्ध विकास विभाग, सहायक आयुक्त मत्स्य विभाग, तीर्थस्थळ विकास कार्यक्रम, पाणीपुरवठा विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा समावेश आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मंदगतीमुळे अन्य विभागांचा खर्च होऊ शकलेला नाही. पशुसंवर्धन विभागाचा फक्त ३.८ टक्के खर्च झाला आहे. नाबार्डच्या १४० कामांचा आढावा घेण्यात आला. रस्त्याच्या कामासाठीचे ४८ कोटी रुपये नाबार्डने वितरित केले आहेत. पण कोणत्या शासकीय एजन्सीकडे ही कामे आहेत, असा प्रश्न निर्माण झाला.डीपीसीचा निधी आता वेतनासाठी नाही,१४ कोटींची बचत, अभिनंदनआदिवासी घटक योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे वेतन डीपीसीतून आतापर्यंत दिले जात होते. डीपीसीचा निधी हा रोजगार निर्माण करणे व विकास कामांसाठी आहे. त्यातून वेतन दिले जाऊ शकत नाही. हे लक्षात आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेतन देण्यास निर्बंध लावले. शासकीय आश्रमशाळा, शासकीय वसतिगृहे, अनुदानित आश्रमशाळा, शिष्यवृत्ती-निर्वाहभत्ता यावर व वेतनावर होणारा १४ कोटी रुपयांचा खर्च वाचला असून तो निधी आता विकास कामांसाठी उपलब्ध झाला आहे. या बचतीसाठी गेल्या वर्षभरापासून पालकमंत्र्यांचे प्रयत्न सुरू होते. यासाठ़ी पालकमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांचा अभिनंदनाचा ठराव मांडण्यात आला.