‘आदर्श शिक्षक पुरस्कार’ प्रकरणाला जि.प. प्रशासनच जबाबदार

५ सप्टेंबर शिक्षक दिनानिमित्त जि.प.प्राथमिक शिक्षकांना देण्यात येणारा आदर्श शिक्षक पुरस्कार विभागीय चौकशी सुरू असणाऱ्या शिक्षकाला घोषित झाल्याने यावर्षी आदर्श शिक्षक पुरस्कार निवड प्रक्रिया चांगलीच गाजली. परंतु या वादाकरिता जि.प. प्रशासनाची दप्तर दिरंगाई कारणीभूत असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी करू लागले आहेत.

ठळक मुद्दे वर्षभरापासून शिक्षकांच्या विभागीय चौकशीवरील निर्णय प्रलंबित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ५ सप्टेंबर शिक्षक दिनानिमित्त जि.प.प्राथमिक शिक्षकांना देण्यात येणारा आदर्श शिक्षक पुरस्कार विभागीय चौकशी सुरू असणाऱ्या शिक्षकाला घोषित झाल्याने यावर्षी आदर्श शिक्षक पुरस्कार निवड प्रक्रिया चांगलीच गाजली. परंतु या वादाकरिता जि.प. प्रशासनाची दप्तर दिरंगाई कारणीभूत असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी करू लागले आहेत.
यंदा आदर्श शिक्षक पुरस्कार हा विभागीय चौकशी सुरू असणाऱ्या एका शिक्षकाला घोाषत झाल्याने चांगलाच वाद उफाळून आला. सबंधित शिक्षकाचा पुरस्कार रद्द करण्यात आला. त्यामुळे आदर्श शिक्षक पुरस्कार निवड समितीवर चांगलीच टीका झाली, परंतु याबाबत खऱ्या अर्थाने जि.प. प्रशासनाची दप्तरदिरंगाई कारणीभूत असल्याची दुसरी बाजू पुढे आली आहे. तसा आरोपच आता शिक्षक संघटनेचे पदाधिकारी करू लागले आहेत. आदर्श शिक्षक पुरस्कार जाहीर झालेल्या या शिक्षकासोबतच जवळपास चाळीस शिक्षकांची एका प्रकरणात गेल्या तीन-चार वर्षापासून विभागीय चौकशी सुरू आहे. हे सर्व शिक्षक, शिक्षक सहकारी पतसंस्थेचे आजी-माजी संचालक असून एकाच वेळी शाळेत उपस्थिती व पतसंस्थेत दौरा दर्शविण्यात आल्याचा आरोप या शिक्षकांवर लावण्यात आला होता. यातील तीसपेक्षा अधिक शिक्षकांची विभागीय चौकशी विभागीय सहआयुक्त (चौकशी) यांच्याकडून पूर्ण झाली असून त्याबाबत त्यांच्याकडून प्रत्येक शिक्षकाचा स्वतंत्रपणे चौकशी अहवाल जि. प. प्रशासनाला जवळपास वर्षभरापूर्वी पाठविण्यात आला आहे. या अहवालाच्या अनुषंगाने योग्य तो निर्णय घेऊन विभागीय चौकशी पूर्ण करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची आहे. साधारणत: तीन महिन्यांच्या आत त्याबाबत अंतिम निर्णय घेणे अपेक्षित असते. परंतु याबाबत जि.प. प्रशासनाकडून सातत्याने दप्तर दिरंगाई होत असून चौकशी अधिकाऱ्यांकडून आलेल्या अहवालावर जि.प. प्रशासनाकडून वेळीच निर्णय घेतला गेला नाही.

संघटना पदाधिकाऱ्यांना अडकवून ठेवण्याचा प्रयत्न
जि.प.च्या शिक्षण विभागात शिक्षकांचे अनेक प्रश्न मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असून ते मार्गी लागावे याबाबत शिक्षक संघटना पदाधिकारी आग्रही असतात. या विभागीय चौकशी प्रकरणात बहुतांश संघटना पदाधिकारी आहेत. त्यावर लवकर निर्णय न घेता पदाधिकाऱ्यांना चौकशीत अडकवून ठेवण्याचा शिक्षण विभागाकडून जाणीवपुर्वक प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.