अवैध कृती केल्यावरच कारवाई

कायद्यानुसार प्रतिबंधित कृत्य केले तेव्हाच गंगाजमुना वस्तीतील महिलांवर कारवाई करण्यात येईल.

पोलीस आयुक्तांचे प्रतिज्ञापत्र : वारांगनांची याचिका निकाली
नागपूर : कायद्यानुसार प्रतिबंधित कृत्य केले तेव्हाच गंगाजमुना वस्तीतील महिलांवर कारवाई करण्यात येईल. तसेच, कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय कोणत्याही महिलेला घराबाहेर काढण्यात येणार नाही अशी ग्वाही पोलीस आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी पोलीस आयुक्तांचे हे बयान निर्णयात नोंदवून गंगाजमुना वस्तीतील १७७ महिलांनी पोलिसांच्या कारवाईविरुद्ध दाखल केलेली फौजदारी रिट याचिका निकाली काढली. न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व ए.आय.एस. चिमा यांनी हा निर्णय दिला. गेल्या १ फेब्रुवारी रोजी पोलिसांनी वेश्या व्यवसाय बंद करण्यासाठी गंगाजमुना वस्तीतील महिलांना हाकलून लावले होते. यामुळे त्या बेघर झाल्या. त्यांच्या मुलांचे शिक्षण बंद झाले.
कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली. परिणामी १७७ महिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. राज्यघटनेनुसार सर्वांना अधिवास व शिक्षणाचा अधिकार आहे. कारवाई करण्यापूर्वी पुनर्वसनाची योजना तयार करण्यात आली नाही असे महिलांचे म्हणणे होते. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. शेखर ढेंगाळे तर, शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)