कांदा विक्रीत शेतकऱ्यांना अडचण आली तर केंद्र खरेदी करेल, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती

विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी नियम २८३ अन्वये सूचना मांडली. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

नागपूर : कांद्याच्या निर्यातबंदीच्या मुद्द्यावरून शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. राज्य शासनाकडून केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा करण्यात आली आहे. जोपर्यंत निर्यातबंदीचा अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत जर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कांद्याची विक्री, लिलाव प्रक्रिया किंवा मोठ्या अडचणी येत असतील तर केंद्राची कांदा खरेदी करण्याची तयारी आहे. तसा भावदेखील केंद्राकडून जाहीर करण्यात येईल, असे आश्वासन गोयल यांनी दिल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी नियम २८३ अन्वये सूचना मांडली. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. साधारणत: देशात ज्यावेळी कांदा मोठ्या प्रमाणात असतो तेव्हा निर्यातीची परवानगी देण्यात येते. मात्र सद्यस्थितीत देशातच २५ ते ३० टक्के कांदा कमी आहे. त्यामुळे आता निर्यातीची परवानगी दिली तर देशात कांद्याची टंचाई निर्माण होईल. त्यामुळे अडचणी निर्माण होतील. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये अशी विनंती आम्ही केली आहे. जुना कांदा व्यापाऱ्यांकडे असून नवीन कांदा बाजारात यायचा आहे. मात्र शेतकरी अडचणीत येत असेल, लिलाव होत नसतील किंवा खरेदी होत नसेल तर केंद्र सरकारची कांदा खरेदी करण्याची तयारी आहे. तसा भावदेखील केंद्राकडून घोषित करण्यात येईल, असे आश्वासन पियुष गोयल यांनी दिले आहे. तरी आम्ही त्यांना निर्यातीची परवानगी देण्याची विनंती केली आहे. राज्याचे मंत्री त्यांना परत एकदा भेटतील, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.