लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महापालिकेचा महत्त्त्वाकांक्षीआॅरेंज सिटी स्ट्रीट प्रकल्प उभारून त्याचे मार्के टिंग करण्याची जबाबदारी मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनवर सोपविण्यात आली आहे. प्रकल्प उभारल्यानंतर महापालिकेच्या माध्यमातून विक्री क रण्याचा फॉर्म्युला राबविला जाईल. रेल्वे स्टेशन समोरील उड्डाणपूल तोडून जयस्तंभ चौक जंक्शनचा विकास केला जाईल. सिमेंट काँक्रिट रस्त्यांच्या विकासासाठी २३४.२१ कोटी यासह शहरातील १२ विकास प्रकल्पासाठी केंद्रीय रस्ते निधी(सीआरएफ)मधून ९०० कोटी देण्याची घोषणा केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मंगळवारी केली.शहरातील विविध १० मुद्यांवर नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत महापालिका मुख्यालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी महापौर नंदा जिचकार, उपमहापौर दीपराज पार्डीकर, आमदार कृष्णा खोपडे, स्थायी समिती सभापती वीरेंद्र कुकरेजा, सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी, नागपूर मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रृजेश दीक्षित, जिल्हाधिकारी तथा नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती अश्विन मुदगल, अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र ठाकरे, अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र कुंभारे, मनपाचे उपायुक्त नितीन कापडनीस, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता उल्हास देबडवार, कार्यकारी अभियंता जनार्दन भानुसे, मुख्य अभियंता मनोज तालेवार, कार्यकारी अभियंता नरेश बोरकर, राजेश भूतकर, नासुप्रचे महाव्यवस्थापक अजय रामटेके, नासुप्रचे अधीक्षक अभियंता सुनील गुज्जलवार, ‘साई’ समन्वयक राणी द्विवेदी, राष्ट्रीय महामार्ग अ‍ॅथॉरिटी, रेल्वे, राज्य महामार्ग, मेट्रो व संबंधित विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.मागील काही वर्षांपासून रखडलेल्या ३५ हेक्टर क्षेत्रातील २,५०० कोटींचा आॅरेंज सिटी स्ट्रीट प्रकल्पाची जबाबदारी मेट्रो रेल्वेकडे सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रकल्प उभारून त्याचे मार्केटिंग करण्याची जबाबदारी मेट्रो रेल्वेकडे सोपविण्यात आली आहे. व्यावसायिक व निवासी भागाची विक्री करण्याची जबाबदारी पीएमसी व महापालिके ची राहणार आहे. महापालिका आयुक्त व जिल्हाधिकारी या प्रकल्पातील जागा विक्रीसाठी ‘व्यापक धोरण’ निश्चित करतील. बाजारभावाच्या तुलनेत येथील दर काही प्रमाणात कमी ठेवावे. यामुळे खरेदी करणाऱ्यांचा प्रतिसाद मिळेल. येथील तीन लाख चौरस मीटर क्षेत्र मेडिकल हबसाठी आरक्षित आहे.या प्रकल्पाचे काम तातडीने सुरू करण्यासाठी मेट्रो रेल्वेला २५ कोटी तातडीने दिले जातील. महापालिकेकडे तज्ज्ञ नाहीत. त्यामुळे प्रकल्पाचा विस्तृत आराखडा तयार करून त्याचे सादरीकरण करा, त्यानंतर डॉक्टर, व्यावसायिक संघटनांची लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल, अशी माहिती गडकरी यांनी दिली. वर्धा रोड ते हिंगणा रोड यादरम्यान ५.६ कि.मी. अंतर आहे. येथे ट्रॅव्हलेटर वा पॉड यासारखी व्यवस्था विकसित के ल्यास या मार्गावर रहदारी सुरळीत होणार आहे. कार्यकारी अभियंता नरेश बोरकर यांनी आॅरेंज सिटी स्ट्रीट प्रकल्प २१ भागात विभाजित करण्यात आल्याची माहिती दिली. जयप्रकाशनगर येथे मेट्रो रेल्वे स्टेशनजवळ मेट्रो मॉल उभारला जाणार आहे. तीन लाख चौ.मीटर क्षेत्रात मेडिकल हब उभारला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.गडकरी यांच्या बैठकीतील महत्त्त्वाचे निर्णय
- गणेशोत्सवानंतर टेकडी उड्डाणपूल पाडणार
- कस्तूरचंद पार्कपर्यंत रामझुल्याचा विस्तार
- अंबाझरी, फुटाळा, तेलंगखेडीचे सौंदर्यीकरण
- जरीपटका रेल्वे उड्डाणपूल उभारणार
- ‘साई’च्या कामाला लवकरच सुरुवात
- प्रकल्पामुळे बाधित १५०० व्यापाºयांचे पुनर्वसन
- शहरातील १०० कि.मी. रस्त्यावर वृक्षारोपण करणार
- शहरातील क्रीडा मैदानाचा नासुप्र विकास करणार
- डांबरी रस्त्यांच्या कामात १० टक्के प्लास्टिक वापरण्याचे आदेश जारी होणार
- रिझर्व्ह बँक चौक ते अग्रसेन चौक मार्गासाठी मेट्रो रेल्वेला दिलेले २२८ कोटी मनपाला वळते करण्याचे निर्देश
दोन अधिकाऱ्यांवर निलंबन कारवाईचे निर्देश : प्रकल्पात त्रुटी असल्याने गडकरी संतप्तमोरभवन बस स्थानक ते मातृसेवा संघ या दरम्यानच्या डीपी रोडचे काम निकृष्ट करण्यात आले आहे. यावर नितीन गडकरी यांनी नाराजी व्यक्त केली. संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून निलंबन कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. कामाच्या दर्जासंदर्भात विचारणा के ली असता कार्यकारी अभियंता मनोज तालेवार उत्तर देण्यासाठी उभे झाले. यावर गडकरी यांनी रस्त्यांचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. माहितीनुसार कार्यकारी अभियंता सतीश नेरळ व गांधीबाग झोनचे उपअभियंता रवी बुंधडे यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. नोटीस बजावल्यानतंर त्यांनी स्पष्टीकरण योग्य न दिल्यास त्यांच्यावर निलंबन कारवाई केली जाणार आहे.वित्त अधिकाऱ्यांनाही फटकारलेअमृत योजनेत महापालिकेला शासनाकडून ९५ कोटी मिळाले आहे. हा निधी दुसऱ्या कामावर खर्च करण्यात आला आहे. यावर गडकरी यांनी नाराजी व्यक्त करून महापालिकेच्या वित्त अधिकारी मोना ठाकूर यांना विचारणा केली. यावर ठाकूर यांनी सदर प्रकरण २०१६ मधील असल्याने या संदर्भात माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी निधी उपलब्ध असल्याचे निदर्शनास आणले.